Nitin Gadkari Approves 100 Percent Ethanol Fuel : आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इराण आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. याचा थेट फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसत असून देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये सातत्याने वाढ करावी लागत आहे. या गंभीर संकटातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत ऐतिहासिक आणि धाडसी पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशात आता E100 म्हणजेच 100 टक्के शुद्ध इथेनॉल इंधनाचा वापर कायदेशीर करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. त्यांनी रात्री 8 वाजता या महत्त्वाच्या धोरणात्मक फाईलवर स्वाक्षरी केली असून, हा निर्णय उद्या रात्रीपासून देशभरात अधिकृतपणे लागू होणार आहे.
फ्लेक्स फ्यूल वाहनांना मिळणार गती; इंधनावरील कर सवलतीचा फायदा
केंद्रीय मंत्र्यांच्या या स्वाक्षरीमुळे देशात शुद्ध इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. या नव्या धोरणांतर्गत फ्लेक्स फ्यूल तंत्रज्ञान असलेल्या वाहनांना 100 टक्के इथेनॉल इंधन वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यापूर्वी सरकारने अधिक इथेनॉल मिश्रण असलेल्या इंधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कर प्रणालीतही मोठे बदल केले होते. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार 22 टक्के ते 30 टक्के दरम्यान इथेनॉलचे मिश्रण असलेल्या पेट्रोलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क (Excise Duty) पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. भारताने यापूर्वीच पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे ठरवलेले उद्दिष्ट नियोजित वेळेच्या आधीच यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहे. या नव्या निर्णयामुळे आता देशात थेट 100 टक्के इथेनॉल आधारित इंधन प्रणाली कार्यरत होणार आहे.
कच्च्या तेलाची आयात घटणार; देशाची होणार 1 लाख कोटींपेक्षा जास्त बचत
नितीन गडकरी यांनी या निर्णयाची घोषणा करताना आनंद व्यक्त केला आणि सांगितले की, या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या मार्गात अनेक अडचणी आणण्याचा आणि नकारात्मक प्रचार करण्याचा प्रयत्न झाला होता, परंतु अखेर हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरत आहे. या स्वदेशी इंधनाच्या वापरामुळे भारताचे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवरील अवलंबित्व कमालीचे कमी होणार आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासोबतच, यामुळे कच्च्या तेलाच्या आयातीवर होणारा देशाचा प्रचंड खर्च वाचणार आहे. या नव्या इंधन प्रणालीमुळे भारताची वार्षिक तब्बल १ लाख कोटी अधिकची मोठी आर्थिक बचत होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
कृषी क्षेत्राला बळकटी आणि प्रदूषण मुक्तीकडे वाटचाल
या क्रांतीकारी निर्णयाचा थेट फायदा देशातील शेती क्षेत्राला आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणार आहे, कारण इथेनॉलची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर कृषी उत्पादनांपासून केली जाते. यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडेल. यासोबतच, 100 टक्के इथेनॉल इंधनाचा वापर वाढल्यामुळे वाहनांमधून होणारे घातक वायूंचे उत्सर्जन थांबेल आणि शहरे प्रदूषणमुक्त होण्यास मदत होईल. जागतिक युद्धाच्या काळात देशांतर्गत बाजारपेठ सुरक्षित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय भारतीय वाहतूक क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलणारा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
