Economic Survey 2025-26 Highlights : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी, 29 जानेवारी 2026 रोजी संसदेत देशाचा ‘आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26’ (Economic Survey) अहवाल सादर केला. आगामी अर्थसंकल्पापूर्वी सादर करण्यात आलेल्या या दस्तऐवजात भारताच्या अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती आणि भविष्यातील आव्हानांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे.
या आर्थिक पाहणी अहवालातील प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
जीडीपी (GDP) वाढीचे अंदाज
– FY27 साठी अंदाज: आर्थिक वर्ष 2026−27 (FY27) मध्ये भारताचा विकासदर 6.8% ते 7.2% दरम्यान राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
– FY26 ची स्थिती: चालू आर्थिक वर्षात (FY26) भारताचा विकासदर 7.4% राहण्याची शक्यता आहे, जो गेल्या वर्षीच्या 6.3-6.8% च्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे.
– देशांतर्गत वाढती मागणी आणि गुंतवणुकीचा ओघ यामुळे भारत ही जगातील वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था ठरली आहे.
– जीएसटी सुधारणांच्या पुढच्या टप्प्यात ई-वे बिल प्रणाली अधिक सुलभ करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि नवीन तंत्रज्ञान
यावेळच्या आर्थिक सर्वेक्षणाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) वर आधारित एक स्वतंत्र प्रकरण तयार केले आहे. तंत्रज्ञानातील बदलांचा अर्थव्यवस्थेवर आणि रोजगारावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन सरकारने यावर पूर्ण लक्ष केंद्रित करण्याचे संकेत दिले आहेत. नवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आणि मदतीने उत्पादकता वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
महागाई आणि वित्तीय तूट
राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit): राजकोषीय तूट जीडीपीच्या 4.8% वर मर्यादित ठेवण्यात सरकारला यश आले आहे.
महागाईचा दर: देशांतर्गत महागाईचा दर नियंत्रणात असून, डिसेंबरमध्ये तो सरासरी 1.3% इतका नोंदवण्यात आला, जो आरबीआयच्या लक्ष्यापेक्षा कमी आहे.
चलनफुगवट्याचे (CPI) अचूक मोजमाप करण्यासाठी आधारभूत वर्षात (Base Year) सुधारणा करण्याचा प्रस्तावही या अहवालात मांडण्यात आला आहे.
सोने-चांदी आणि जागतिक व्यापार
सोन्या-चांदीचा उल्लेख: आर्थिक सर्वेक्षणात सोन्या-चांदीचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात सोन्याकडे ‘सुरक्षित गुंतवणूक’ म्हणून पाहिले जाते, मात्र त्याचे भाव जागतिक घडामोडींवर अवलंबून असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
व्यापार चर्चा: चालू वर्षात अमेरिकेसोबतच्या व्यापार वाटाघाटी पूर्ण होण्याची आशा आहे. जागतिक आव्हाने असली तरी भारताची निर्यात क्षमता मजबूत आहे.
थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI): एफडीआयमध्ये 10% वाढ झाल्याचे नमूद करण्यात आले असून, विदेशी गुंतवणूकदारांच्या बाजारातील हालचालींवरही लक्ष वेधण्यात आले आहे.
Union Finance Minister @nsitharaman tables the Economic Survey 2025-26 in Lok Sabha during the Budget session of Parliament#EconomicSurvey #EconomicSurvey2025_26 #BudgetSession #BudgetSession2026 pic.twitter.com/tj4awKzsfi — PIB India (@PIB_India) January 29, 2026
महत्त्वाचे इतर मुद्दे
– या आर्थिक पाहणीत एकूण 16 प्रकरणांचा समावेश करण्यात आला आहे.
– अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड (UPFs) मुळे वाढणाऱ्या लठ्ठपणावर चिंता व्यक्त करण्यात आली असून, आरोग्यासाठी अपायकारक अन्नपदार्थांवर जास्तीचा कर लावण्याचे संकेतही देण्यात आले आहेत.
– अमेरिकेने लावलेल्या टॅरिफच्या पार्श्वभूमीवर रुपयाचे मूल्य घटणे ही बाब सामान्य आहे.
– सीएडीवरील अवलंबित्वामुळे रुपयाचे मूल्य कमी झाले आहे. चलन स्थिरतेसाठी निर्यात वाढवणे आवश्यक आहे.
