नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने केंद्रीय सरकारी रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय प्रतिनिधी (MR) यांच्याबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, केंद्रीय सरकारी रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे आता वैद्यकीय प्रतिनिधी थेट डॉक्टरांना भेटू शकणार नाहीत. डॉक्टर आणि औषध कंपन्यांमधील अनैतिक संबंध संपवण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय आरोग्य विभागाने हे पाऊल उचलले आहे.
केंद्रीय आरोग्य विभागाने घेतलेल्या या निर्णयानंतर, आरोग्य सेवा महासंचालनालयाने (डीजीएचएस) केंद्र सरकारी रुग्णालयांना पत्र लिहून वैद्यकीय प्रतिनिधींना रुग्णालयाच्या आवारात प्रवेश देऊ नये, असे निर्देश दिले आहेत. केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या या निर्णयाचा उद्देश वैद्यकीय क्षेत्रात पारदर्शकता आणि नैतिकता वाढवणे आहे.
हेही वाचा – NEET PG 2025 Entrance Exam Postponed: नीट पीजी प्रवेश परीक्षा पुढे ढकलली
दरम्यान, अनेकदा वैद्यकीय प्रतिनिधी डॉक्टरांना औषधांचा प्रचार करण्यासाठी आमिष दाखवण्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. ज्यामुळे रुग्णांच्या हितावर परिणाम होऊ शकतो. या बंदीनंतर, रुग्णालयांना वैद्यकीय प्रतिनिधींनी आवारात प्रवेश करू नये आणि त्यांची डॉक्टरांशी कोणतीही अनौपचारिक बैठक होऊ नये याची खात्री करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा – देशात पुन्हा कोविडचा वाढता धोका; देशात 24 तासांत 360 नविन रुग्ण; महाराष्ट्र आणि केरळमध्ये वाढती चिंता
केंद्र सरकारचा हा निर्देश एम्स, सफदरजंग रुग्णालय आणि इतर प्रमुख संस्थांसारख्या केंद्रीय सरकारी रुग्णालयांना लागू असेल. फार्मा प्रतिनिधी आणि डॉक्टरांमधील अनियमित संवादामुळे रुग्णालयाच्या कामकाजात व्यत्यय येऊ नये, हा देखील वैद्यकीय प्रतिनिधींवर बंदी घालण्याचा उद्देश असल्याचं सांगण्यात येत आहे. बऱ्याचदा असे दिसून येते की फार्मा प्रतिनिधी डॉक्टरांशी बराच वेळ बोलतात, ज्यामुळे कामावर परिणाम होतो आणि कधीकधी रुग्णांना बराच वेळ वाट पाहावी लागते.
