नवी दिल्ली: शुक्रवारी दिल्लीत झालेल्या मोदी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशाच्या पायाभूत सुविधा, महिलांसाठी कल्याण योजना, मध्यमवर्गीयांसाठी दिलासा आणि तांत्रिक शिक्षण क्षेत्रासाठी मोठे निर्णय घेण्यात आले. केंद्र सरकारने विविध योजनांसाठी एकूण 52,667 कोटींचे पॅकेज जाहीर केले.
आसाम आणि त्रिपुरासाठी विशेष पॅकेज –
ईशान्य भारतातील विकासाला चालना देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने 4250 कोटींचे विशेष पॅकेज मंजूर केले. हा निधी पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक कल्याण प्रकल्पांसाठी वापरला जाणार आहे.
महिलांसाठी रक्षाबंधनाची भेट –
मोदी सरकारने रक्षाबंधनाच्या एक दिवस आधी, महिलांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी 2025-26 मध्येही लक्ष्यित अनुदान सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी 12,060 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आले. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत 10.33 कोटी कनेक्शन वाटप झाले आहेत.
हेही वाचा – मोदी सरकारने लोकसभेतून आयकर विधेयक मागे घेतले; 11 ऑगस्टला सादर करण्यात येणार नवीन विधेयक
मध्यमवर्गाला स्वस्त एलपीजी –
एलपीजीच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने मध्यमवर्गाला दिलासा देत 30,000 कोटींचे अनुदान मंजूर केले. यामुळे देशभरातील ग्राहकांना स्वस्त दरात गॅस उपलब्ध होणार आहे.
अभियांत्रिकी शिक्षणाला बळ –
तंत्रज्ञान शिक्षणातील बहुविद्याशाखीय शिक्षण आणि संशोधन सुधारणा (MERITE) योजनेसाठी 4200 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, याचा फायदा भारतातील 175 अभियांत्रिकी संस्था आणि 100 पॉलिटेक्निक संस्थांना होणार आहे.
हेही वाचा – महिलांसाठी दिलासादायक बातमी! उज्ज्वला योजनेसाठी 12,000 कोटी रुपयांच्या अनुदानाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
मरक्कनम-पुद्दुचेरी महामार्गाचा विस्तार –
याशिवाय, वाहतुकीची कोंडी कमी करण्यासाठी तामिळनाडूमधील मरक्कनम-पुद्दुचेरी महामार्ग (NH-332A) 2 पदरीवरून 4 पदरी करण्यास मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प 2157 कोटी खर्चून हायब्रिड अॅन्युइटी पद्धतीने पूर्ण होणार आहे. या पाच निर्णयांमुळे ईशान्य राज्यांपासून दक्षिण भारतापर्यंतच्या पायाभूत सुविधा सुधारतील, महिलांना आणि मध्यमवर्गाला थेट आर्थिक दिलासा मिळेल. तसेच या निर्णयामुळे देशातील शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्रात दीर्घकालीन गुंतवणूक होण्यास मदत होणार आहे.
