Parliament Winter Session: काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी लोकसभेत एक महत्वाचे गैर-सरकारी विधेयक सादर केले आहे, ज्याचा उद्देश संसद सदस्यांना पक्षाच्या व्हिपच्या दबावाशिवाय विधेयके आणि ठरावांवर मुक्तपणे मतदान करण्याची संधी देणे आहे. तिवारी म्हणाले की हे विधेयक लोकशाहीतील प्राथमिक अधिकारांना प्राधान्य देण्यासाठी तयार केले आहे. या विधेयकानुसार, जनतेने निवडून दिलेला प्रतिनिधी त्याच्या मतदारसंघाच्या हितासाठी निर्णय घेऊ शकतो. त्यांनी या विधेयकाद्वारे खासदारांना अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, वित्त विधेयक आणि आर्थिक बाबींशी संबंधित इतर विधेयके वर स्वतंत्र मतदान करण्याची मुभा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हेही वाचा – Customs Reforms: आयकरानंतर आता कस्टम्स विभागात होणार सुधारणा; सरकार 'हे' मोठे बदल करणार
तिवारी यांनी स्पष्ट केले की, 'खासदारांना त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार आणि मतदारसंघातील लोकांच्या इच्छेनुसार निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे, हेच या विधेयकाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. पक्षाच्या व्हिपचा प्रतिनिधीवर कोणताही परिणाम होत नाही, त्यामुळे ते पूर्णपणे स्वतंत्रपणे विचार करून मतदान करू शकतील.' या विधेयकानुसार, जर एखाद्या खासदाराने पक्षाच्या निर्देशांचे उल्लंघन केले तर सदस्यत्व गमावण्याची प्रक्रिया लोकसभा अध्यक्ष किंवा अध्यक्षांच्या देखरेखीखाली पार पाडली जाईल. अपील प्रक्रियाही निश्चित करण्यात आली आहे. अपील 15 दिवसांत केली जाईल आणि 60 दिवसांत निकाल दिला जाईल.
हेही वाचा – Goa Night Club Fire: डान्सरसोबत थिरकणारे लोक.. आणि अचानक आग! गोवा नाईट क्लब दुर्घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल
तिवारी म्हणाले की या विधेयकाचे दोन मुख्य उद्दिष्टे आहेत: पहिला म्हणजे सरकारच्या स्थिरतेवर परिणाम होऊ नये याची खात्री करणे आणि दुसरा खासदार आणि आमदारांना विधेयकांविषयी स्वातंत्र्य वापरण्याची संधी मिळवून देणे. तिवारी यांनी सांगितले की विधेयकात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा समावेश असलेले न्यायिक न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची मागणीही आहे, जे 10 व्या अनुसूची अंतर्गत प्रकरणांची सुनावणी करेल. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडून अपीलची प्रक्रिया होईल आणि त्यानंतर खुल्या न्यायालयात वैधानिक पुनरावलोकन होईल. मनीष तिवारींचे हे विधेयक विशेषतः व्हिपचा त्रास कमी करणे आणि चांगले कायदे निर्माण करण्यास प्रोत्साहन देणे यावर लक्ष केंद्रित करते.
