Ration Card Scam: दिल्लीच्या सरकारी रेशन वितरण व्यवस्थेच्या चौकशीतून एक अतिशय धक्कादायक आणि मोठा खुलासा समोर आला आहे. एका सरकारी ऑडिटमध्ये असे लाखो लोक आढळून आले आहेत, जे महागड्या आलिशान गाड्यांमधून फिरत असून आणि मोठ्या बंगल्यांमध्ये राहत असूनही गरिबांच्या हक्काचे रेशन लाटत होते. या गंभीर प्रकारानंतर दिल्ली सरकारने तात्काळ पावले उचलत तब्बल 7,71,000 हून अधिक बनावट आणि अपात्र रेशन कार्डधारकांची नावे यादीतून बाद केली आहेत. सरकारच्या या कडक निर्णयामुळे आता दिल्लीतील सुमारे 7,72,000 नवीन आणि खऱ्या गरजू गरीब कुटुंबांना रेशन कार्ड मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सरकारी चौकशीत अपात्र लाभार्थ्यांचे कारनामे उघड
दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सांगितले की, नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर रेशन वितरण व्यवस्थेचे सर्वंकष ऑडिट करण्यात आले. या सखोल चौकशीत एकूण 7,71,384 अपात्र किंवा बनावट लाभार्थी रेशन लाटत असल्याचे स्पष्ट झाले. यामध्ये प्रामुख्याने 6,46,123 लोकांचे उत्पन्न रेशनसाठी निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा खूप जास्त असल्याचे समोर आले. याशिवाय, 95,682 लोकांनी गेल्या वर्षभरात एकदाही रेशन घेतले नव्हते, 6,185 प्रकरणांमध्ये मृत व्यक्तींच्या नावावर रेशन उचलले जात होते, तर 23,394 लोक एकाच वेळी अनेक ठिकाणांहून रेशन लाटत होते. ही सर्व बोगस नावे आता रेशन व्यवस्थेतून कायमची हटवण्यात आली आहेत.
नवीन रेशन कार्डसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू; जुने अर्ज अपडेट करावे लागणार
बनावट कार्ड्स रद्द केल्यानंतर दिल्ली सरकारने 15 मे 2026 रोजी 'ई-डिस्ट्रिक्ट' (e-District) पोर्टलद्वारे नवीन रेशन कार्डसाठी अर्ज करण्याची आणि विद्यमान कार्डमध्ये कुटुंबातील सदस्यांची नावे जोडण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सध्या सरकारच्या माहितीनुसार, नवीन रेशन कार्डसाठीचे 3,72,367 अर्ज आणि नावे जोडण्यासाठीचे 99,501 अर्ज प्रलंबित आहेत. नवीन नियमांनुसार, अर्जदारांना त्यांचे जुने अर्ज अपडेट करून पुन्हा सादर करावे लागतील. ज्यामध्ये कुटुंबाचे एकूण उत्पन्न, ओळख तपशील आणि इतर संबंधित कायदेशीर कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक असेल.
बायोमेट्रिक पडताळणीशिवाय रेशन मिळणार नाही
रेशन वितरणातील काळाबाजार आणि भ्रष्टाचार पूर्णपणे मोडीत काढण्यासाठी सरकारने रेशन दुकानांमध्ये मोठ्या तांत्रिक सुधारणा केल्या आहेत. आता सर्व रेशन दुकानांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे बसवले जात असून बायोमेट्रिक पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. नवीन व्यवस्थेत अधिकृत ओळख पडताळणी यशस्वी झाल्याशिवाय लाभार्थ्याला धान्य दिले जाणार नाही. या उपाययोजनेमुळे रेशन कमी मिळण्याच्या किंवा वजनात फसवणूक होण्याच्या तक्रारी कायमच्या बंद होतील, असा दावा सरकारने केला आहे.
रेशन कार्डसाठी पात्रता आणि कागदपत्रे
नवीन पारदर्शक प्रणालीनुसार, रेशन कार्डसाठी अर्ज करताना खालील गोष्टी अनिवार्य असतील:
– ओळख पडताळणीसाठी अधिकृत ओळखपत्र आणि निवासाचा पुरावा
– अद्ययावत उत्पन्नाचा दाखला आणि कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे ओळख तपशील
उत्पन्नाची मर्यादा वार्षिक 2.5 लाखांपर्यंत वाढवण्याचा विचार
'दिल्ली अन्न सुरक्षा नियम, 2026' अंतर्गत कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा सध्या 1 लाखावरून वाढवून 1.20 लाख रुपये करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी स्पष्ट केले की, सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय आणि गरिबांना दिलासा देण्यासाठी सरकार ही उत्पन्नाची मर्यादा आणखी वाढवून वार्षिक 2.50 लाख रुपये करण्याबाबत गांभीर्याने विचार करत आहे. या संदर्भात मंत्रिमंडळ स्तरावर सकारात्मक चर्चा झाली असून लवकरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
'मागील सरकारांमध्ये रेशन व्यवस्था भ्रष्टाचाराचे साधन बनली होती' – मंत्री सिरसा
दिल्लीचे अन्न व पुरवठा मंत्री मंजिंदर सिंग सिरसा यांनी या घोटाळ्यावरून विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला आहे. मागील सरकारांच्या कार्यकाळात रेशन वितरण व्यवस्था ही केवळ भ्रष्टाचार आणि राजकीय डावपेचांचे साधन बनली होती, असा थेट आरोप त्यांनी केला. अनेक वर्षांपासून नवीन रेशन कार्ड देण्याची प्रक्रिया जाणीवपूर्वक ठप्प करून ठेवण्यात आली होती, ज्यामुळे लाखो गरीब कुटुंबे हक्काच्या अन्नधान्यापासून वंचित राहिली. परंतु आता हे सरकार पारदर्शक पद्धतीने काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
