8th Pay Commission: देशभरात 8 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत जोरदार चर्चा सुरू असतानाच, केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय स्तरावर 'जुनी पेन्शन योजना' (OPS) पुन्हा सुरू करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर, प्रशासनाने एका विशिष्ट वर्गातील कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय जाहीर करत मोठी आनंदाची बातमी दिली आहे.
'अनुकंपा' धारकांना मिळणार जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ
सरकारच्या या नवीन निर्णयानुसार, ज्या नागरिकांना अनुकंपा तत्त्वावर (Compassionate Appointment) सरकारी नोकरी मिळाली आहे, त्यांना जुन्या पेन्शनचा थेट फायदा दिला जाईल. कार्मिक आणि पेन्शन मंत्रालयाच्या 'पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने' (DoPPW) 22 जून 2026 रोजी या संदर्भातील अधिकृत परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. या आदेशानुसार, ज्या उमेदवारांनी 31 डिसेंबर 2003 रोजी किंवा त्यापूर्वी अनुकंपा नोकरीसाठी अर्ज सादर केले होते, ते सर्व कर्मचारी या योजनेसाठी पात्र ठरतील.
देशात गेल्या 22 वर्षांपासून सुरू आहे 'एनपीएस' (NPS) प्रणाली
केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी 1 जानेवारी 2004 पासून 'राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली' (NPS) सक्तीची केली होती. सुरुवातीला केवळ शासकीय कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित असलेली ही योजना 1 मे 2009 पासून 18 ते 85 वयोगटातील सर्व भारतीय नागरिकांसाठी ऐच्छिक स्वरूपात खुली करण्यात आली. 'पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी' (PFRDA) या संस्थेमार्फत या योजनेचे संपूर्ण नियमन केले जाते, ज्यामध्ये अनिवासी भारतीय (NRI) देखील गुंतवणूक करू शकतात.
का आहे जुन्या पेन्शन योजनेची (OPS) एवढी क्रेझ?
जुनी पेन्शन योजना ही कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षिततेची हमी देणारी 'निश्चित लाभ' प्रणाली आहे. 1 जानेवारी 2004 पूर्वी सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळतो. या योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे, कर्मचाऱ्याला त्याच्या शेवटच्या मूळ वेतनाच्या (Basic Salary) थेट 50 टक्के रक्कम निवृत्तीनंतर दरमहा पेन्शन म्हणून मिळते. विशेष म्हणजे, यासाठी कर्मचाऱ्याच्या पगारातून कोणतीही कपात केली जात नाही आणि निवृत्ती वेतनधारकांनाही वर्षातून 2 वेळा महागाई भत्ता (DA) वाढीचा लाभ मिळतो.
नियुक्तीची तारीख नाही, तर अर्जाची तारीख ठरणार निकष
यापूर्वी, 1 जानेवारी 2004 नंतर रुजू झालेल्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याला जुनी पेन्शन मिळत नव्हती. त्यामुळे ज्यांनी 2003 पूर्वी अनुकंपा तत्त्वावर अर्ज केला होता, पण त्यांची नियुक्ती जानेवारी 2004 नंतर झाली, अशा हजारो कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. मात्र, सरकारने आता नियमात सुधारणा करत नियुक्तीच्या तारखेऐवजी 'अर्जाची तारीख' हाच पात्रतेचा मुख्य आधार मानला आहे, ज्यामुळे हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कर्मचारी संघटनांकडून निर्णयाचे कौतुक
'ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशन' (AINPSEF) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मनजीत सिंग पटेल यांच्यासह विविध कर्मचारी संघटनांनी सरकारच्या या पावलाचे मनापासून स्वागत केले आहे. कर्मचाऱ्यांची ही खूप जुनी मागणी पूर्ण झाल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, केवळ विशिष्ट श्रेणी ऐवजी सर्वच सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, हा सूर अजूनही कायम असून आगामी 8 व्या वेतन आयोगाच्या बैठकांमध्येही हा मुद्दा सातत्याने मांडला जात आहे.
