Fodder Scam: बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे (RJD) सर्वोच्च नेते लालू प्रसाद यादव यांना देवघर चारा घोटाळा खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाकडून खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने त्यांच्या जामीन मंजुरीला आव्हान देणारी केंद्रीय अन्वेषण विभागाची (CBI) याचिका फेटाळून लावली. लालू यादव यांना मिळालेला जामीन रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करत सीबीआयने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. परंतु, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामीन आदेशात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाची मध्यस्थीस असमर्थता आणि विशेष निर्देश
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयचे अपील फेटाळताना महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. उच्च न्यायालयाच्या त्या जामीन आदेशाला आता तब्बल 7 वर्षे पूर्ण झाली असल्याने त्यात आता बदल करणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सीबीआयने हे अपील 2018 मध्ये दाखल केले होते. यासोबतच, सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित उच्च न्यायालयाला लालू यादव यांच्या खटल्याची सुनावणी जलद गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
लालू यादव यांच्या जामिनाला सीबीआयचा तीव्र विरोध
न्यायालयात सीबीआयची बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.व्ही. राजू यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. लालू यादव यांचा जामीन अर्ज पूर्वी 2 वेळा फेटाळण्यात आला होता, याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. लालू प्रसाद यांनी आपल्या एकूण शिक्षेचा 50% कालावधी तुरुंगात पूर्ण केल्याचे गृहीत धरून उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन दिला होता; मात्र हा दावा तथ्यांवर आधारित नव्हता, असा युक्तिवाद सीबीआयने केला. तसेच, त्यांना मिळालेली शिक्षा एकाच वेळी भोगायची नव्हती, या कायदेशीर बाबीकडे उच्च न्यायालयाने दुर्लक्ष केल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
काय आहे हे बहुचर्चित चारा घोटाळा प्रकरण?
पशुसंवर्धन विभागावर टाकलेल्या छाप्यांनंतर जानेवारी 1996 मध्ये बिहारमधील हा कोट्यवधी रुपयांचा चारा घोटाळा पहिल्यांदा उघडकीस आला होता. सरकारी तिजोरीतून बनावट बिले सादर करून कोट्यवधींचा निधी लाटल्याचा आरोप यामध्ये करण्यात आला आहे. सीबीआयने जून 1997 मध्ये या प्रकरणात लालू प्रसाद यादव यांना आरोपी केले होते. एकूण 950 कोटी रुपयांच्या या घोटाळ्याशी संबंधित 5 वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये लालू यादव यांना दोषी ठरवत न्यायालयाने तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. हा संपूर्ण अपहार 1992 ते 1995 या काळात झाला, जेव्हा लालू यादव बिहारचे मुख्यमंत्री होते आणि त्यांच्याकडेच वित्त व पशुसंवर्धन विभागाचा कार्यभार होता. सध्या लालू प्रसाद यादव हे खराब प्रकृतीचे कारण देत जामिनावर बाहेर आहेत.
