Petrol-Diesel Rule: मध्य-पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर झालेला परिणाम लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. व्यावसायिक ग्राहकांना थेट पेट्रोल पंपांवरून पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करण्यावर घालण्यात आलेले सर्व निर्बंध येत्या 1 जुलैपासून पूर्णपणे हटवले जाणार आहेत. सोमवारी जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत सरकारी आदेशानुसार, आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी या महिन्याच्या सुरुवातीला लागू करण्यात आलेली ही बंदी आता संपुष्टात येणार आहे.
काय होते मूळ निर्बंध?
याआधी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 12 जून रोजी एक महत्त्वाचा आदेश जारी केला होता. त्यानुसार, सर्व औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांना सामान्य पेट्रोल पंपांवरून इंधन खरेदी करण्यास मनाई करण्यात आली होती. या ग्राहकांना त्यांचे इंधन केवळ अधिकृत 'बल्क' (मोठ्या प्रमाणावरील) पुरवठादारांकडूनच खरेदी करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले होते.
जागतिक घडामोडींमुळे घेतला होता निर्णय
मंत्रालयाने 'मोटर स्पिरिट अँड हाय-स्पीड डिझेल ऑर्डर, 2026' अंतर्गत तेल कंपन्या आणि विक्रेत्यांना किरकोळ केंद्रांमधून होणाऱ्या मोठ्या खरेदीवर 90 दिवसांसाठी मर्यादा घालण्याचे निर्देश दिले होते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील भू-राजकीय परिस्थिती, विस्कळीत झालेली जहाज वाहतूक व्यवस्था आणि पेट्रोलियम उत्पादनांची मर्यादित उपलब्धता यामुळे देशांतर्गत पुरवठ्यावर परिणाम होऊ नये, यासाठी हा तात्पुरता निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले होते. मात्र, आता हे निर्बंध हटवल्यामुळे व्यावसायिक ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
