Jantar Mantar Protest: दिल्ली पोलिसांनी 20 जुलै ते 25 जुलै 2026 या कालावधीत जंतर-मंतर आणि आसपासच्या परिसरात झालेल्या CJP आंदोलनाशी संबंधित 13 एफआयआर रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यशोवर्धन आझाद व इतरांच्या प्रलंबित याचिकेदरम्यान पोलिसांकडून हा महत्त्वपूर्ण अर्ज दाखल करण्यात आला. 25 जुलै 2026 रोजी केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार, या विशिष्ट एफआयआरबाबत पुढील कोणतीही कारवाई करायची नाही असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. हे अर्ज 31 ऑगस्ट 2026 रोजी दाखल करण्यात आले असून, यासोबत दिल्ली पोलिसांचे सह-आयुक्त अजय कृष्ण शर्मा यांचे प्रतिज्ञापत्र जोडण्यात आले आहे. संविधानाच्या कलम 142 अन्वये मिळालेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून हे सर्व 13 एफआयआर रद्द करावेत, अशी विनंती पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.
2,873 व्यक्तींवर नवीन FIR ची परवानगी
अर्जासोबत सादर केलेल्या माहितीनुसार, हे 13 एफआयआर 21, 22, 25 आणि 26 जुलै रोजी वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांमध्ये नोंदवण्यात आले होते. या प्रकरणांमध्ये दंगल घडवणे, हत्येचा प्रयत्न करणे, लुटालूट आणि सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करणे यांसारख्या अत्यंत गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप समाविष्ट आहेत. एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करतानाच, पोलिसांनी जंतर-मंतर आंदोलनाशी संबंधित 2,873 व्यक्तींविरुद्ध नवीन आणि स्वतंत्र एफआयआर नोंदवण्याची परवानगी मागितली आहे. यापूर्वी गुन्हेगार म्हणून संबोधण्यात आलेल्या या 2,873 व्यक्तींची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी 'नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो' (NCRB) च्या डेटाबेसमध्ये नोंदवलेली आहे.
मर्यादित तपासाची विनंती अन् भविष्यातील प्रकरणांसाठी दाखला न देण्याचे आवाहन
दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयात स्पष्ट केले की, या 2,873 व्यक्तींचा सहभाग केवळ आंदोलनादरम्यान झालेली हिंसा किंवा सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीपुरता मर्यादित ठेवून तपास केला जाईल. तसेच या घटनांसंदर्भात भविष्यात कोणतेही नवीन एफआयआर नोंदवले जाणार नाहीत. जर इतर बाधित पक्षांनी असाच दिलासा मागितला, तर पोलीस त्याला विरोध करणार नाहीत. शेवटी, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दिलेला कोणताही आदेश हा केवळ सध्याच्या विशिष्ट परिस्थितीपुरता मर्यादित असावा आणि तो भविष्यातील इतर प्रकरणांसाठी एक कायदेशीर दाखला म्हणून वापरला जाऊ नये, अशी विशेष विनंतीही पोलिसांकडून करण्यात आली आहे.
