Menstrual Leave for Schoolgirls: काही वर्षांपूर्वी केरळमधील विद्यापीठातील विद्यार्थिनींना 'मासिक पाळीच्या रजेची' सुविधा मंजूर करण्यात आली होती. मात्र व्ही.डी. सतीशन यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन 'संयुक्त लोकशाही आघाडी' (UDF) सरकारने आता शालेय विद्यार्थिनींनाही हा लाभ देऊन एक नवा आदर्श घालून दिला आहे. केरळ सरकार सध्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींना दरमहा 3 दिवसांची 'मासिक पाळीची रजा' (Menstrual Leave) देण्याबाबत अत्यंत गांभीर्याने विचार करत आहे. या क्रांतिकारी प्रस्तावाबाबत राज्याच्या शिक्षण आणि आरोग्य विभागांमध्ये सध्या अंतिम टप्प्यातील चर्चा सुरू असून, लवकरच याबाबतची अधिकृत घोषणा अपेक्षित आहे. जर हा निर्णय अंमलात आला, तर मुलींचे आरोग्य आणि कल्याण लक्षात घेऊन शालेय स्तरावर अशी विशेष रजेची तरतूद करणारे केरळ हे देशातील अग्रगण्य राज्य ठरेल.
हे महत्त्वपूर्ण पाऊल का उचलले जात आहे?
दरम्यान, विधानसभेला संबोधित करताना राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी 'मासिक पाळी सन्मान प्रकल्पाची' (Menstrual Dignity Project) अधिकृत रूपरेषा सादर केली. मासिक पाळीदरम्यान होणाऱ्या तीव्र वेदना, अशक्तपणा आणि इतर विविध शारीरिक त्रासांमुळे अनेक विद्यार्थिनी शाळेत उपस्थित राहू शकत नाहीत, याची सरकारला पूर्ण जाणीव आहे. म्हणूनच, त्यांना मानसिक आणि शारीरिक अशा दोन्ही पातळ्यांवर मोठा दिलासा देण्यासाठी या उपक्रमाचा विचार केला जात आहे. या योजनेअंतर्गत, विद्यार्थिनींना दरमहा 3 दिवसांपर्यंतची मासिक पाळीची रजा घेण्याचा कायदेशीर अधिकार असेल.
शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी विशेष नियोजन
विद्यार्थिनींनी रजा घेतल्यामुळे त्यांच्या अभ्यासात पिछेहाट होऊ नये याची खात्री करण्यासाठी सरकारकडून विशेष खबरदारी घेतली जाणार आहे. या विद्यार्थिनींसाठी शनिवार-रविवारच्या सुट्ट्यांमध्ये अतिरिक्त वर्ग उपलब्ध करून दिले जातील. या उपायामुळे विद्यार्थिनींवरील शैक्षणिक ताणही लक्षणीयरीत्या कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. यापूर्वी ही सुविधा केवळ महाविद्यालयांमधील विद्यार्थिनींना लागू होती. आता सरकार हीच तरतूद शालेय स्तरावरही आणत आहे. या उपक्रमामुळे विद्यार्थिनींच्या शैक्षणिक प्रगतीवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी स्वतंत्र आणि सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जातील, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
महिलांसाठी कामाच्या ठिकाणी आणखी काय बदल होणार?
केरळ हे देशातील महिलांसाठी सर्वात अधिक अनुकूल राज्य बनवणे हेच सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे राज्यपालांनी आपल्या भाषणात अधोरेखित केले. कामाच्या ठिकाणी महिलांना 'समान कामासाठी समान वेतन' मिळावे, याची कठोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जातील. याशिवाय, 'मातृत्व लाभ कायदा, 1961' अंतर्गत 'बाल संगोपन नियमांची' काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे.
या नवीन प्रस्तावामुळे सर्व खाजगी कार्यालये, औद्योगिक आस्थापना, आयटी पार्क्स आणि 50 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या सर्व संस्थांमध्ये सुरक्षित व उच्च दर्जाची 'डे केअर सेंटर्स' आणि 'पाळणाघरे' उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असेल. राज्यपालांनी पुढे नमूद केले की, असंघटित क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या महिलांना 6 महिन्यांच्या प्रसूती रजेसह विशेष आर्थिक व सामाजिक लाभ पुरवले जातील. याव्यतिरिक्त, महिलांच्या सोयीसाठी केरळमधील सर्व प्रमुख शहरांमध्ये अद्ययावत सार्वजनिक स्वच्छतागृहे मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.
