GOBAR-Dhan Scheme: केंद्र सरकारने देशातील स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीला मोठा वेग देण्यासाठी आणि कृषी कचऱ्याचा पुनर्वापर वाढवण्यासाठी 23,731 कोटी रुपयांच्या भरीव तरतुदीसह 'गोबर-धन' (GOBAR-Dhan) योजना अधिकृतपणे अंमलात आणली आहे. या नव्या धोरणांतर्गत, कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) उत्पादकांना त्यांच्या विक्रीयोग्य गॅसपैकी 100 टक्क्यांपर्यंत गॅसची हमीयुक्त खरेदी, किमान 10 वर्षांसाठी निश्चित किंमत रचना आणि भरीव भांडवली सहाय्य पुरवले जाणार आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ही महत्त्वाकांक्षी योजना आर्थिक वर्ष 2026-27 पासून ते 2035-36 या 10 वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रभावीपणे लागू राहील.
CBG उत्पादनाला चालना आणि खाजगी गुंतवणुकीस प्रोत्साहन
'गोबर-धन' (गॅल्व्हनायझिंग ऑरगॅनिक बायो-ॲग्रो रिसोर्सेस-धन) या विशेष सरकारी योजनेचा मुख्य उद्देश देशात CBG उत्पादनाला गती देणे, बायोगॅस प्रकल्पांसाठी शाश्वत बाजारपेठ तयार करणे आणि खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला आकर्षित करणे हा आहे. या योजनेद्वारे शेण, शेतीतील पिकांचे अवशेष, अन्नाचा कचरा आणि इतर सेंद्रिय कचऱ्याचे रुपांतर बायोगॅस, CBG आणि उच्च दर्जाच्या सेंद्रिय खतामध्ये केले जाईल. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळण्यासोबतच कचरा व्यवस्थापनाचा मोठा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे.
सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन आणि पाइपलाइन नेटवर्कशी जोडणी
या योजनेअंतर्गत उत्पादित होणारा CBG नैसर्गिक वायूमध्ये मिसळून (blending) ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला जाईल. नवीन प्रणालीनुसार, पात्र CBG उत्पादक आपल्या उत्पादित गॅसच्या 100 टक्के हमीयुक्त खरेदीचा पर्याय निवडू शकतात. हा गॅस पुरवठा 'सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन' (CGD) कंपन्यांच्या भौगोलिक क्षेत्रांशी जोडला जाईल. याशिवाय, विविध ठिकाणी असलेल्या CBG क्लस्टर्सद्वारे गॅस एकत्रित करून तो मुख्य गॅस पाइपलाइन नेटवर्कमध्ये सोडण्याची विशेष व्यवस्था केली जाईल. योजनेमध्ये पायाभूत सुविधा, कर्ज हमी आणि 'CBG इकोसिस्टम चॅलेंज फंड'चाही समावेश आहे.
CNG आणि PNG मध्ये CBG चे अनिवार्य मिश्रण
मंत्रालयाच्या नियमांनुसार, CGD कंपन्यांना वाहतुकीसाठी लागणारा CNG आणि घरगुती PNG पुरवठ्यामध्ये ठराविक प्रमाणात CBG ची खरेदी व विक्री करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे अनिवार्य प्रमाण आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी 3 टक्के, 2027-28 साठी 4 टक्के आणि 2028-29 पासून 5 टक्के इतके निश्चित करण्यात आले आहे. या सक्तीमुळे बायोगॅस उत्पादकांसाठी कायमस्वरूपी आणि शाश्वत मागणी निर्माण होणार आहे.
हेही वाचा – PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजनेचे 2000 रुपये कधी जमा होणार? मोठी अपडेट समोर
प्रति युनिट 2,110 रुपये नियंत्रित किंमत निश्चित
सरकारने CBG साठी प्रति युनिट (MMBTU) 2,110 रुपये इतकी नियंत्रित किंमत (administered price) ठरवली आहे. मिथेनचे प्रमाण 95 टक्के गृहीत धरल्यास, हे दर प्रति किलो सुमारे 98 रुपये (कर आणि कॉम्प्रेशन शुल्क वगळून) होतात. ही निश्चित केलेली किंमत किमान 31 मार्च 2036 पर्यंत लागू राहील; मात्र उत्पादन खर्च आणि महागाईचा विचार करून भविष्यात यामध्ये सुधारणा केली जाऊ शकते.
