BitChat App Ban: देशातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी गृह मंत्रालयाच्या सायबर सुरक्षा विभागाने (I4C) एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मोबाईल नेटवर्क अथवा इंटरनेट कनेक्शन नसतानाही संदेशवहनाची सुविधा देणाऱ्या 'BitChat' या ॲपवर सरकारने बंदी घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. या कारवाईचा भाग म्हणून तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्म GitHub ला या ॲपचा ॲक्सेस तात्काळ ब्लॉक करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सीजेपी (CJP) आंदोलनादरम्यान इंटरनेट सेवा खंडित असतानाही या ॲपद्वारे अफवा आणि चुकीची माहिती पसरवली जात असल्याचे समोर आल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
इंटरनेट-मुक्त संवाद
ट्विटरचे संस्थापक जॅक डॉर्सी आणि डोरिस लिमा यांनी विकसित केलेले हे ॲप विशेष तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. हे ॲप ब्लूटूथ आधारित 'मेश नेटवर्क'चा वापर करून एका मोबाईलवरून दुसऱ्या मोबाईलवर थेट मेसेज पाठवते. यामध्ये प्रत्येक डिव्हाइस नेटवर्कचा एक भाग बनून संदेश पुढे पाठवण्याचे काम करते. इंटरनेट बंद असतानाही १० ते १०० मीटरच्या मर्यादेत काम करणारे हे नेटवर्क अनेक मोबाईल उपकरणांना एकमेकांशी जोडून हजारो लोकांपर्यंत माहिती पोहोचवू शकते. याच वैशिष्ट्यामुळे हे ॲप कोणत्याही सरकारी अथवा नियामक निर्बंधांशिवाय चालत होते.
दंगली आणि बेकायदेशीर कारवायांचा धोका
गृह मंत्रालयाच्या सायबर विभागाच्या मते, अशा प्रकारच्या अनियंत्रित मेश नेटवर्क ॲप्सचा वापर दंगली घडवणे, दहशतवादी कारवाया, संघटित गुन्हेगारी, बेकायदेशीर जमाव जमवणे आणि सामाजिक शांतता ढळवणाऱ्या अफवा पसरवण्यासाठी केला जाण्याची तीव्र शक्यता असते. सध्या दिल्ली पोलीस 'संसद चलो' आंदोलनादरम्यान आंदोलकांकडून वापरल्या जाणाऱ्या अशा विविध ब्लूटूथ-आधारित मेसेजिंग प्रणालींची कसून चौकशी करत आहेत.
हेही वाचा – UAN क्रमांक विसरलाय? EPFO पोर्टल आणि उमंग ॲपवरून असा शोधा अवघ्या काही मिनिटांत; पाहा सोपी पद्धत
जंतर-मंतर आंदोलन आणि न्यायालयीन याचिका
नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनात अफवांचा प्रसार थांबवण्यासाठी प्रशासनाने त्या भागातील मोबाईल इंटरनेट सेवा तात्पुरती खंडित केली होती. मात्र, आंदोलकांनी इंटरनेट बंदीवर मात करण्यासाठी 'BitChat'चा मार्ग निवडल्याचे उघड झाले. दरम्यान, जंतर-मंतर परिसरात प्रशासनाने लागू केलेल्या इंटरनेट बंदीच्या या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हानदेखील देण्यात आले आहे.
