Crisil Ratings Report: देशातील परवडणाऱ्या घरांसाठी वित्तपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांच्या (A-HFCs) व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेत (AUM) आगामी काळात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. 'क्रिसिल रेटिंग्ज'च्या (Crisil Ratings) ताज्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2027 आणि 2028 मध्ये गृहकर्ज क्षेत्रात 17-18 टक्के दराने स्थिर वाढ होण्याची शक्यता आहे. व्यवस्थापनाखालील एकूण मालमत्तेपैकी सुमारे 68 टक्के वाटा हा एकट्या गृहकर्ज क्षेत्राचा आहे. चालू आणि पुढील आर्थिक वर्षात ही एकंदरीत वाढ 19-20 टक्के या पातळीवर स्थिर राहण्याचा अंदाज असून, ही गती मागील आर्थिक वर्षातील 19 टक्के वाढीशी सुसंगत आहे.
'मालमत्तेवर आधारित कर्जां'चा (LAP) वेग वाढणार
गृहनिर्माण वित्तपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांचा दुसरा महत्त्वाचा व्यवसाय विभाग असलेल्या 'मालमत्तेवर आधारित कर्जांमधे' (LAP) याच कालावधीत अधिक वेगवान वाढ पाहण्यास मिळू शकते. कर्जदात्यांनी काही विशिष्ट कर्जदार गटांसाठी कर्ज मंजुरीचे निकष (Underwriting) अधिक कडक केले असले, तरीही या विभागात सुमारे 23 टक्के वाढ होण्याचा अंदाज आहे. देशातील वाढते शहरीकरण, अनुकूल लोकसंख्याशास्त्रीय रचना आणि गृहकर्जाचा सध्या असलेला कमी प्रसार यांसारख्या व्यापक आर्थिक घटकांमुळे हा विस्तार सुरू राहण्यास मदत मिळत आहे.
टियर-2 शहरांवर लक्ष केंद्रित; महानगरांमधील घसरणीचा परिणाम नाही
मालमत्तेच्या किमतींच्या तुलनेत नागरिकांच्या उत्पन्नात वेगाने वाढ झाल्यामुळे अलीकडच्या काळात घरे खरेदी करणे अधिक परवडणारे झाले आहे. क्रिसिल रेटिंग्जच्या संचालिका शुभा श्री नारायणन यांच्या मते, मुख्य आकडेवारीवरून महानगर किंवा मोठ्या शहरांमध्ये परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या लाँचिंगमध्ये आणि विक्रीत काहीशी घट दिसत असली, तरी त्याचा या कंपन्यांच्या वाढीवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही.
याची दोन प्रमुख कारणे सांगताना नारायणन म्हणाल्या, "पहिले कारण म्हणजे, या वित्त कंपन्यांचे कर्ज पोर्टफोलिओ प्रामुख्याने टियर-2 आणि त्याहून लहान बाजारपेठांवर केंद्रित आहेत. देशातील 35 लाख रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या कर्जांच्या बाबतीत संपूर्ण उद्योगातील 75 टक्के हून अधिक वाटा याच बाजारपेठांचा आहे. दुसरे कारण म्हणजे, कंपन्यांद्वारे दिल्या जाणाऱ्या कर्जांपैकी सुमारे 45 टक्के कर्ज हे स्वतः घर बांधण्यासाठी आणि घरांच्या पुनर्विक्रीसाठी (Resale) दिले जाते, जे नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू होण्यावर अवलंबून नसते."
MSMEs कडून वाढती मागणी, पण कर्ज वितरणात सावधगिरी
क्रिसिलच्या अहवालानुसार, मालमत्तेवर आधारित कर्ज (LAP) विभागात आर्थिक वर्ष 2023 ते 2025 दरम्यान सुमारे 37 टक्के चक्रवाढ वार्षिक वाढीचा दर (CAGR) दिसून आला होता. सध्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांकडून (MSMEs) मिळणाऱ्या जोरदार मागणीमुळे हे क्षेत्र तेजीत आहे. वाढत्या स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर मार्जिनचे संरक्षण करण्यासाठी कर्जदाते अधिक परतावा आकर्षित करत आहेत. मात्र, कर्जदारांवरील वाढलेले कर्ज आणि मायक्रोफायनान्स गटांमधील तणावामुळे गेल्या आर्थिक वर्षात 10 लाख रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या कर्ज वितरणात काहीशी कपात करण्यात आली आहे.
जागतिक अनिश्चिततेमुळे जोखीम व्यवस्थापनावर भर
क्रिसिल रेटिंग्सच्या असोसिएट डायरेक्टर आएशा मारू यांनी कर्जदात्यांकडून घेतल्या जात असलेल्या धोरणात्मक सावधगिरीवर प्रकाश टाकला आहे. त्या म्हणाल्या, "या आणि पुढील आर्थिक वर्षांमध्ये, 'LAP' वितरण सुमारे 23 टक्के वाढण्याची अपेक्षा आहे, जी गेल्या आर्थिक वर्षातील 24-25 टक्के च्या जवळपास समान आहे. हे काही कमी रकमेच्या कर्जदारांमधील संभाव्य तणाव व्यवस्थापित करण्यासाठी कर्जदात्यांनी स्वीकारलेल्या सावध भूमिकेचे संकेत आहेत."
हेही वाचा – ITR Deadline Changed: करदात्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; ITR भरण्याच्या अंतिम मुदतीत बदल
तसेच, पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे निर्माण झालेली वाढती जागतिक अनिश्चितता आणि महागाई, कर्जदारांच्या रोख प्रवाहावर होणारा संभाव्य परिणाम यामुळे नजीकच्या काळात जोखीम घेण्याची प्रवृत्ती आणखी कमी होऊ शकते. परिणामी, कर्जासाठीचे निकष अधिक कठोर केले जातील आणि निवडक वितरण केले जाईल. तरीही, परवडणाऱ्या घरांसाठी आणि एमएसएमई (MSME) वित्तपुरवठ्यासाठी असलेली सातत्यपूर्ण मागणी, तसेच मजबूत जोखीम नियंत्रणे यांमुळे कंपन्यांना त्यांच्या पोर्टफोलिओची सुदृढ वाढ राखण्यास मदत होईल. मात्र, भविष्यातील व्याजदरांमधील वाढ आणि इतर स्थूल-आर्थिक अडथळे हे लक्ष ठेवण्यासारखे महत्त्वाचे घटक असतील, असा इशारा क्रिसिलने दिला आहे.
