Social Media Ban: आजच्या युगात लहान मुलांपासून ते वृद्धांपर्यंत प्रत्येकालाच सोशल मीडियाचे तीव्र व्यसन जडले असून, ही बाब भावी पिढीसाठी अत्यंत चिंतेची ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुलांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत इंडोनेशिया सरकारने एक अत्यंत ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. देशात सोशल मीडिया संदर्भातील नवीन कायदे लागू होताच, YouTube आणि TikTok या आघाडीच्या प्लॅटफॉर्म्सनी 16 वर्षांखालील वापरकर्त्यांवर थेट डिजिटल हातोडा चालवला आहे. या धडक कारवाईअंतर्गत दोन्ही प्लॅटफॉर्म्सवरील एकूण 47 लाखांहून अधिक युजर्सची खाती कायमची बंद करण्यात आली आहेत.
TikTok वरून 41 लाख तर YouTube कडून 6 लाख खाती थेट बाद
प्राप्त माहितीनुसार, या नवीन नियमांची अंमलबजावणी होताच TikTok ने तातडीने पावले उचलत सुमारे 41 लाख संशयास्पद खाती ब्लॉक केली, तर दुसरीकडे दिग्गज व्हिडिओ प्लॅटफॉर्म YouTube ने देखील जवळपास 6 लाख खात्यांवर बंदी घातली आहे. सरकारच्या या कठोर भूमिकेमुळे सोशल मीडिया कंपन्यांना आपल्या अंतर्गत धोरणांमध्ये तातडीने सुधारणा करणे भाग पडले आहे.
वयोमर्यादा पडताळणीची जबाबदारी आता थेट कंपन्यांवर
या नवीन नियमांमधील सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे, सोशल मीडिया वापरणाऱ्या मुलांचे वय पडताळण्याची जबाबदारी आता केवळ पालक किंवा शाळा पुरती मर्यादित राहिलेली नाही. आता अल्पवयीन वापरकर्त्यांचा शोध घेऊन त्यांची खाती निष्कासित करण्याची संपूर्ण कायदेशीर जबाबदारी थेट सोशल मीडिया कंपन्यांवरच सोपवण्यात आली आहे.
'हाय-रिस्क' श्रेणीतील प्लॅटफॉर्म्स रडारवर
उल्लेखनीय म्हणजे, इंडोनेशिया सरकारने हे कडक नियम मार्च 2026 मध्ये लागू केले होते. या नियमांच्या चौकटीत सरकारने 'उच्च-धोकादायक' (High-Risk) म्हणून वर्गीकृत केलेल्या सर्वच प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा समावेश होतो. यामध्ये YouTube आणि TikTok व्यतिरिक्त Instagram, X (ट्विटर) आणि लहान मुलांमध्ये प्रसिद्ध असलेले Roblox यांसारख्या लोकप्रिय ॲप्सचा समावेश असून, हे सर्व प्लॅटफॉर्म्स आता सरकारच्या रडारवर आले आहेत.
जागतिक पातळीवर इंडोनेशियाचा नवा आदर्श; इतर देशही कायदा करण्याच्या तयारीत
सोशल मीडियाच्या अतिवापरामुळे मुलांच्या मानसिक आणि सामाजिक आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांना रोखण्यासाठी इंडोनेशियाने घेतलेला हा निर्णय जागतिक स्तरावर एक आदर्श पायंडा पाडणारा ठरत आहे. इंटरनेट आणि सोशल मीडियाच्या धोक्यांपासून आपल्या देशातील लहान मुलांचे रक्षण करण्यासाठी येत्या काळात जगातील इतर अनेक देश देखील इंडोनेशियाचे हेच मॉडेल स्वीकारून अशाच प्रकारचे कडक कायदे लागू करण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
