Cockroach Janata Party: 'कॉकरोच जनता पार्टी'ला (CJP) दिल्ली उच्च न्यायालयात मोठा धक्का बसला आहे. अभिजीत दिपके यांच्या नेतृत्वाखालील या पक्षाचे सोशल मीडियावरील 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) खाते त्वरित पूर्ववत करण्याचे निर्देश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. दिपके यांच्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीचे अध्यक्षस्थान न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कुमार कौरव यांनी भूषवले.
न्यायमूर्तींच्या टिप्पणीवरून वादाची ठिणगी
पूर्वी 'आम आदमी पार्टी' (AAP) शी संबंधित असलेल्या अभिजीत दिपके यांनी 15 मे रोजी 'कॉकरोच जनता पार्टी'ची स्थापना केली होती. 'ज्येष्ठ वकील' (Senior Advocate) दर्जा प्रदान करण्याशी संबंधित एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी केलेल्या काही विधानांवरून हा वाद निर्माण झाला होता. सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्तींनी 'कॉकरोच' आणि 'परजीवी' यांसारख्या शब्दांचा वापर केला होता, ज्याच्या निषेधार्थ या नव्या पक्षाची स्थापना करण्यात आली.
'X' हँडल ब्लॉक आणि नवीन खात्याला वाढता प्रतिसाद
'कॉकरोच जनता पार्टी'चे अधिकृत 'X' हँडल 21 मे रोजी भारतात ब्लॉक करण्यात आले होते. या कारवाईनंतर 'Cockroach Is Back' या नावाने एक नवीन हँडल तयार करण्यात आले. या नवीन खात्याला सोशल मीडियावर प्रचंड प्रतिसाद मिळत असून सध्या त्याचे 2,27,000 हून अधिक फॉलोअर्स झाले आहेत. या मोहिमेची अनोखी प्रतीकात्मकता आणि डिजिटल प्रचार रणनीती यामुळे हा पक्ष सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय बनला आहे.
तरुणांची चळवळ आणि शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी
पक्षाच्या समर्थकांनी कॉकरोच या ओळखीचा स्वीकार एक निषेध म्हणून केला आहे. 16 मे रोजी अधिकृतपणे सुरू झालेल्या या पक्षाचा दावा आहे की, तरुणांसाठी एक स्वतंत्र चळवळ उभारणे हे त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे; ज्याद्वारे तरुणांचा आवाज बुलंद केला जाईल आणि सरकारला त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली जाईल. अलीकडेच शिक्षण क्षेत्रातील कथित संस्थात्मक अपयश आणि NEET-UG 2026 परीक्षेतील कथित पेपरफुटीचा मुद्दा उपस्थित करत, या पक्षाने केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारी एक मोठी मोहीम सुरू केली आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचे स्पष्टीकरण
दुसरीकडे, 16 मे रोजी न्यायमूर्तींनी आपल्या पूर्वीच्या टिप्पणीबाबत एक कडक शब्दांत स्पष्टीकरण जारी केले होते. प्रसारमाध्यमांच्या काही वृत्तांमध्ये आपण तरुणांवर टीका केल्याचे सुचवण्यात आले होते, ज्यामुळे आपल्याला दुःख झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, आपली टिप्पणी ही प्रामुख्याने "बनावट आणि बेकायदेशीर पदव्यांच्या" आधारे कायदे क्षेत्रात प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तींच्या विरोधात होती. तसेच प्रसारमाध्यमांच्या एका विशिष्ट विभागाने आपल्या शब्दांचा अपप्रचार केल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला.
