जागतिक पातळीवरील इंधन पुरवठ्यातील अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर भारताने एलपीजी आणि कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी पर्यायी स्रोतांचा शोध सुरू केला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वाहतूक विस्कळीत झाली तरी देशात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा तुटवडा निर्माण झाला नसल्याचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सांगितले.
आयातीचे स्रोत वाढवले
पुरी यांच्या माहितीनुसार, भारताने कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी देशांची संख्या 27 वरून 41 केली आहे. यामुळे एखाद्या विशिष्ट देशावर किंवा मार्गावर अवलंबून राहण्याचा धोका कमी झाला आहे. देशातील पेट्रोल पंपांची संख्या देखील 52 हजारांवरून 1.07 लाखांपर्यंत वाढल्याचे त्यांनी सांगितले.
अमेरिका ठरला एलपीजीचा मोठा पुरवठादार
आखाती देशांकडून एलपीजीचा पुरवठा कमी झाल्यानंतर भारताने अमेरिकेकडून आयात वाढवली आहे. सध्या भारताच्या एकूण एलपीजी आयातीपैकी सुमारे 67 टक्के हिस्सा अमेरिकेकडून येत असल्याची माहिती पुरी यांनी दिली.
84 हजार कोटींच्या 'समुद्र मंथन' कार्यक्रमाला मंजुरी
देशांतर्गत तेल आणि गॅसचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने 84 हजार कोटी रुपयांच्या 'समुद्र मंथन' कार्यक्रमाला मंजुरी दिली आहे. खोल समुद्रातील तेल आणि गॅस उत्खननाला यामुळे चालना मिळणार आहे. सरकार उत्खनन खर्चाच्या 50 टक्क्यांपर्यंत, म्हणजेच प्रति विहीर 650 कोटी रुपयांपर्यंत मदत करणार आहे. याशिवाय कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस आणि इथेनॉल मिश्रणासारख्या पर्यायी इंधनांनाही प्रोत्साहन दिले जात आहे.
