LPG Gas Cylinder Booking Rules: मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली असली, तरी भारतातील गॅस पुरवठा पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे केंद्र सरकारने ठामपणे सांगितले आहे. देशात एलपीजी (LPG), पीएनजी (PNG) आणि सीएनजी (CNG) चा मुबलक साठा उपलब्ध असून, नागरिकांनी कोणत्याही तुटवड्याच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन पेट्रोलियम मंत्रालयाने केले आहे.
पुरवठा साखळी मजबूत; आयातीचे मार्ग बदलले
गॅस पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतील अशा चुकीच्या बातम्यांचे सरकारने खंडन केले आहे. सुमारे 8 लाख मेट्रिक टन एलपीजीची आयात आधीच निश्चित झाली असून हा साठा भारताच्या दिशेने येत आहे. 9 मार्चच्या नवीन आदेशानुसार, तेल कंपन्यांना देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याच्या कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, पूर्वी 90 टक्के गॅस पुरवठा 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' मार्गे व्हायचा, मात्र सुरक्षेच्या कारणास्तव भारताने आता आयातीचे इतर पर्यायी मार्ग शोधण्यावर भर दिला आहे.
डिजिटल बुकिंग आणि पारदर्शक वितरण
गॅस वितरण व्यवस्था अधिक वेगवान करण्यासाठी सरकारने वितरण केंद्रांची संख्या 13,896 वरून थेट 25,607 पर्यंत वाढवली आहे. सध्या 98 टक्के बुकिंग ऑनलाइन पद्धतीने होत असून, 93 टक्के डिलिव्हरी ही 'डीएसी' (DAC-आधारित) कोडद्वारे केली जात आहे. यामुळे गॅसची गळती आणि काळाबाजार रोखण्यात मोठे यश आले आहे. तसेच साठेबाजी करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत.
PNG वापराला प्राधान्य आणि मोठी गुंतवणूक
सरकार आता घरगुती सिलेंडरपेक्षा 'पाईप गॅस' (PNG) वापराला अधिक प्रोत्साहन देत आहे. सध्या देशातील केवळ 12-13 टक्के घरांमध्ये पीएनजी कनेक्शन आहे. हे प्रमाण वाढवण्यासाठी सरकार 5,000 ते 6,000 कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक करणार आहे. पाईपलाईन टाकण्याच्या खर्चासाठी सरकार 50 टक्क्यांपर्यंत आर्थिक सहाय्य देण्याच्या विचारात आहे, जेणेकरून जास्तीत जास्त नागरिकांना याचा लाभ घेता येईल.
अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य
वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने वितरणाचे प्राधान्यक्रम निश्चित केले आहेत. रुग्णालये, शाळा आणि अत्यावश्यक उद्योगांना कमर्शियल गॅस पुरवठ्यात प्रथम प्राधान्य दिले जात आहे. तसेच, स्थलांतरित कामगारांच्या सुविधेसाठी 5 किलोचे छोटे सिलेंडर मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून दिले जात आहेत, जेणेकरून सर्व थरांतील नागरिकांची सोय होईल.
