Karnataka HC On X: कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X ची याचिका फेटाळून लावली आहे, ज्यात कंपनीने केंद्र सरकारच्या आदेशांना आव्हान दिले होते. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की भारतात काम करणाऱ्या सोशल मीडिया कंपन्यांना देशाच्या कायद्यांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. X ने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत असा युक्तिवाद केला होता की, माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 च्या कलम 79(3)(ब) अंतर्गत सरकारी अधिकाऱ्यांना ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी करण्याचा अधिकार नाही. कंपनीने असेही म्हटले की कलम 69अ आणि माहिती तंत्रज्ञान (जनतेद्वारे माहितीपर्यंत प्रवेश रोखण्यासाठी प्रक्रिया आणि सुरक्षा) नियम, 2009 या कायद्यांनुसारच अशा कारवाईसाठी योग्य कायदेशीर चौकट आहे.
हेही वाचा – Leh Ladakh Protest: लेहमध्ये आंदोलनाला हिंसक वळण; संघर्षात 4 जणांचा मृत्यू, प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
याचिकेमध्ये X ने कलम 79(3)(ब) अंतर्गत जारी केलेल्या ब्लॉकिंग आदेशांच्या आधारे विविध मंत्रालयांना त्यांच्या विरोधात दंडात्मक कारवाई करण्यापासून रोखण्यासाठी आणि सरकारच्या ‘सहयोग’ पोर्टलमध्ये सामील होण्यास भाग पाडण्यापासून अंतरिम संरक्षण देखील मागितले होते.’
Karnataka High Court rejects X Corp's challenge to the mandatory onboarding to the Sahyog portal, used for content blocking orders. High Court Justice Nagaprasanna says social media must be regulated. High Court of Karnataka pronounced verdict on X Corp’s plea to declare that… — ANI (@ANI) September 24, 2025
या याचिकेवर काही महिने सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने 29 जुलै रोजी निकाल देत X ची याचिका नाकारली. न्यायाधीश एम. नागाप्रसन्ना यांनी आदेश देताना म्हटले की माध्यम काहीही असो, संप्रेषणाचे नियमन नेहमीच प्रशासनाचा विषय राहिले आहे. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, माहिती आणि संप्रेषण, त्याचा प्रसार किंवा वेग, कधीही अनियंत्रित राहिले नाहीत. ते नेहमीच नियमनाचा विषय राहिले आहेत. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे स्पष्ट झाले आहे की भारतात 4कार्यरत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना देशाच्या कायद्यांचे पालन करणे अनिवार्य आहे.
