First look of India’s Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची प्रगती वेगाने होत असताना, रेल्वे मंत्रालयाने मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल (MAHSR) प्रकल्पाचे एक विशेष छायाचित्र मंत्रालयाच्या गेट क्रमांक 4 जवळ प्रदर्शित केले आहे. जपान सरकारच्या तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्याने साकारला जाणारा हा 508 किलोमीटर लांबीचा प्रकल्प सध्या अंमलबजावणीच्या महत्त्वपूर्ण टप्प्यात आहे. गुजरात, महाराष्ट्र आणि दादरा व नगर हवेली या भागांतून जाणाऱ्या या मार्गावर एकूण 12 स्थानके नियोजित आहेत. या वर्षातच सुरत आणि बिलिमोरा दरम्यान देशातील पहिली बुलेट ट्रेन धावेल, असा विश्वास रेल्वे मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे.
हेही वाचा – Fuel Stock in India: देशात पेट्रोल, डिझेल अन् LPG चा साठा किती? केंद्र सरकारचा मोठा खुलासा
पायाभूत सुविधांच्या कामाला वेग; नद्यांवरील पुलांचे बांधकाम पूर्ण
रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रकल्पातील 12 पैकी 8 स्थानकांचे पायाभरणीचे काम पूर्ण झाले आहे. तसेच, मार्गावरील 17 नद्यांवरील पुलांचे बांधकाम यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले असून, गुजरात आणि महाराष्ट्रातील प्रमुख नद्यांवरील कामे प्रगत टप्प्यात आहेत. वांद्रे कुर्ला संकुल (BKC) येथील नागरी कामांची प्रगतीही समाधानकारक असून तेथे उत्खननाचे काम 91 टक्के पूर्ण झाले आहे. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्रातील घणसोली आणि शिळफाटा दरम्यानचा 4.8 किलोमीटर लांबीचा बोगदा पूर्ण झाला असून एकूण 21 किलोमीटर लांबीच्या समुद्राखालच्या बोगद्याचे कामही सुरू झाले आहे.
First look of India's Bullet Train unveiled, photo comes up at Railways Ministry Gate No 4 Read @ANI Story | https://t.co/JbwoHwy9rM#IndiaBulletTrain #RailwaysMinistry #IndianRailways pic.twitter.com/W6Y5Jzx4hn — ANI Digital (@ani_digital) May 18, 2026
‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत स्वदेशी तंत्रज्ञानावर भर
MAHSR प्रकल्पाद्वारे मिळणारा अनुभव भविष्यातील हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरसाठी भक्कम पाया ठरणार आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमांतर्गत, भारतीय रेल्वे हाय-स्पीड रेल्वे घटकांच्या स्वदेशी उत्पादनाला चालना देत आहे. ‘वंदे भारत’च्या यशानंतर, ‘Integral Coach Factory’ (ICF) आणि ‘BEML’ च्या सहयोगाने ताशी 280 किलोमीटर वेग गाठू शकणाऱ्या हाय-स्पीड ट्रेन सेट्सची रचना आणि उत्पादन करण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी बाधित झालेल्या व्यक्तींना ‘Right to Fair Compensation Act’ नुसार योग्य भरपाई आणि पुनर्वसनाचे लाभ देण्यात आले आहेत. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर देशातील प्रवासाचा वेग आणि क्षमता यामध्ये मोठी क्रांती होणार आहे.
