International Law Violation: इस्रायल-गाझा युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) विशेष प्रतिनिधी फ्रान्सेस्का अल्बानीज यांनी भारताच्या भूमिकेवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. इस्रायलला स्फोटके आणि रॉकेटचा पुरवठा करून भारत आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन करत असून, याप्रकरणी भारताला जागतिक स्तरावर उत्तरदायी धरले जाऊ शकते, असा खळबळजनक दावा त्यांनी केला आहे.
'विशाल छळ छावणी' आणि भारताची भूमिका
मानवाधिकार परिषदेच्या 61 व्या सत्रात अल्बानीज यांनी 'छळ आणि नरसंहार' या विषयावर आपला अहवाल सादर केला. ऑक्टोबर 2023 पासून गाझा पट्ट्यात पॅलेस्टिनींचा पद्धतशीर छळ होत असून, त्या भागाचे रूपांतर एका 'विशाल छळ छावणीत' झाल्याचे त्यांनी अहवालात म्हटले आहे. या युद्धात इस्रायलला लष्करी मदत पुरवणाऱ्या देशांच्या यादीत भारताचे नाव आल्याने अल्बानीज यांनी 'द हिंदू'ला दिलेल्या मुलाखतीत भारताच्या कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या (ICJ) निर्देशांचे उल्लंघन?
अल्बानीज यांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने इस्रायलचा ताबा बेकायदेशीर ठरवला आहे. अशा परिस्थितीत कोणत्याही देशाने इस्रायलशी शस्त्रास्त्रांची देवाणघेवाण किंवा व्यापार करणे चुकीचे आहे. "भारत आपल्या आंतरराष्ट्रीय कर्तव्यांपासून भरकटत आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्यावर युद्ध गुन्ह्यांचे आरोप असताना त्यांना शस्त्रास्त्रे पुरवणे भारताला महागात पडू शकते," असा इशारा त्यांनी दिला.
वैयक्तिक गुन्हेगारी जबाबदारी आणि इटलीचा दाखला
मुलाखतीदरम्यान त्यांनी इटलीचे उदाहरण दिले, जिथे इस्रायलला पाठिंबा देणाऱ्या सरकारी सदस्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू झाली आहे. "जर एखादे निष्पक्ष जागतिक न्यायालय असते, तर इटालियन सरकारप्रमाणेच भारत सरकारलाही तिथल्या कारवाईचा सामना करावा लागला असता. शस्त्रास्त्र पुरवठा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक गुन्हेगारी जबाबदारी निश्चित होऊ शकते," असेही त्यांनी नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेचा संदर्भ
भारतातील काही संघटनांनी इस्रायलला होणारी शस्त्रास्त्र निर्यात थांबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. याच मुद्द्यावर बोट ठेवत अल्बानीज यांनी भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणात मानवाधिकारांपेक्षा धोरणात्मक भागीदारीला दिलेले प्राधान्य आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे.
