Inter-Caste Marriage Financial Assistance: देशभरात सामाजिक समरसता वाढवणे आणि जातीय भेदभाव पूर्णपणे संपुष्टात आणणे, या उद्देशाने केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारांकडून महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात आहेत. याचाच एक भाग म्हणून आंतरजातीय विवाह (Inter-caste Marriage) करणाऱ्या जोडप्यांना प्रोत्साहनपर आर्थिक मदत दिली जाते. या विविध सरकारी योजनांच्या माध्यमातून पात्र जोडप्यांना 50,000 रुपयांपासून थेट 5,00,000 रुपयांपर्यंतची भरघोस आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात जमा करून दिली जाते.
केंद्र सरकारची 'डॉ. आंबेडकर सोशल इंटिग्रेशन स्कीम'; 'या' आहेत प्रमुख अटी
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या 'डॉ. आंबेडकर फाउंडेशन'तर्फे राष्ट्रीय स्तरावर 'डॉ. आंबेडकर सोशल इंटिग्रेशन स्कीम' चालवली जाते. या योजनेअंतर्गत पात्र जोडप्याला 2.5 लाख रुपयांची मदत मिळते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील अटींची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे:
– जातीची अट: पती किंवा पत्नीपैकी एक व्यक्ती अनुसूचित जातीतील (SC) असावी, तर दुसरी व्यक्ती गैर-अनुसूचित जातीतील (सामान्य किंवा ओबीसी) असावी.
– विवाह नोंदणी: दोन्ही व्यक्तींचा हा पहिलाच विवाह असावा आणि हिंदू विवाह कायदा 1955 किंवा विशेष विवाह कायद्यानुसार विवाहाची कायदेशीर नोंदणी झालेली असावी.
– मुदत: विवाहाच्या अधिकृत तारखेपासून 1 वर्षाच्या आत या योजनेसाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे.
विविध राज्यांच्या स्वतंत्र योजना; राजस्थानमध्ये सर्वाधिक 5 लाखांपर्यंत मदत
केंद्र सरकारच्या योजनेव्यतिरिक्त अनेक राज्य सरकारेही आंतरजातीय विवाहासाठी स्वतंत्र योजना राबवत आहेत. यामध्ये खालीलप्रमाणे आर्थिक मदत दिली जाते:
– राजस्थान: डॉ. सविता बेन आंबेडकर योजनेअंतर्गत विवाहाच्या 1 वर्षाच्या आत अर्ज केल्यास तब्बल 5 लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाते.
– कर्नाटक: अनुसूचित जातीचा पती असल्यास 2.5 लाख रुपये आणि अनुसूचित जातीची पत्नी असल्यास 3 लाख रुपयांचे प्रोत्साहन दिले जाते (मुदत 18 महिने).
– ओडिशा व मध्य प्रदेश: ओडिशात 'सुमंगला योजने'अंतर्गत 2.5 लाख रुपये (1 वर्षाच्या आत अर्ज), तर मध्य प्रदेशात 2 लाख रुपयांची मदत मिळते.
– महाराष्ट्र, दिल्ली व तमिळनाडू: महाराष्ट्रात आणि दिल्लीत प्रत्येकी 50,000 रुपये दिले जातात. तमिळनाडूत 50,000 रुपयांच्या रोख रकमेसोबत 8 ग्रॅम सोन्याचे नाणेही दिले जाते.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे अन् प्रक्रिया
या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र जोडप्यांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित कल्याणकारी विभागाकडे अर्ज सादर करणे गरजेचे आहे. अर्जासाठी विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र (Marriage Certificate), आधार कार्ड, वयाचा पुरावा आणि सक्षम अधिकाऱ्याने (तहसीलदार किंवा SDM) दिलेले जात प्रमाणपत्र (Caste Certificate) आवश्यक असते. याशिवाय मूळ रहिवासी प्रमाणपत्र, जोडप्याचा संयुक्त पासपोर्ट आकाराचा फोटो आणि संयुक्त बँक खात्याचे पासबुक (Joint Bank Passbook) जोडणे अनिवार्य आहे.
