TikTok : गलवान व्हॅली संघर्षानंतर भारत आणि चीनमधील व्यापारी संबंधांवर मोठे निर्बंध आले होते. भारत सरकारने सुरक्षेच्या कारणास्तव टिकटॉक, पबजी आणि अलिबाबा समूहाच्या अलिएक्सप्रेससह शेकडो चिनी अॅप्सवर बंदी घातली होती. मात्र, आता भारत सरकारने चीनच्या दिग्गज 'Alibaba.com' सोबत एक महत्त्वाची भागीदारी केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या निर्णयामुळे भारतात पुन्हा एकदा 'टिकटॉक' (TikTok) परतणार का? अशा चर्चांना उधाण आले आहे.
नेमकी भागीदारी काय आहे?
'टेक क्रंच'च्या अहवालानुसार, भारत सरकारच्या 'स्टार्टअप इंडिया' उपक्रमाने अलिबाबा.कॉमसोबत सहकार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या भागीदारीचा मुख्य उद्देश भारतीय स्टार्टअप्स आणि लघु व्यवसायांना परदेशी खरेदीदारांपर्यंत पोहोचण्यास मदत करणे हा आहे. अलिबाबाचा हा प्लॅटफॉर्म B2B (बिझनेस-टू-बिझनेस) स्वरूपाचा असून, त्याद्वारे भारतीय कंपन्यांना 200 हून अधिक देशांमधील 5 कोटींहून अधिक सक्रिय खरेदीदारांशी थेट जोडले जाण्याची संधी मिळणार आहे.
लघु उद्योगांना जागतिक बाजारपेठ मिळणार
अलिबाबासोबतच्या या भागीदारीमुळे भारतीय स्टार्टअप्सना जागतिक स्तरावर मान्यता मिळण्यास मदत होणार आहे. अलिबाबा.कॉमचा आवाका मोठा असल्याने भारतीय उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय ग्राहक सहज उपलब्ध होऊ शकतील. विशेष म्हणजे, भारत सरकारने केवळ निर्यातीवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या अलिबाबाच्या प्लॅटफॉर्मला परवानगी दिली आहे. यातून भारतीय उद्योजकांचा फायदा व्हावा, हा सरकारचा मुख्य हेतू असल्याचे दिसून येते.
टिकटॉकच्या परतीचा मार्ग मोकळा होणार?
अलिबाबासोबतचे सहकार्य हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात असले, तरी यामुळे लगेच टिकटॉक भारतात परतेल असे म्हणणे घाईचे ठरेल. तज्ज्ञांच्या मते, हा कोणताही मोठा धोरणात्मक बदल नसून केवळ व्यापारवृद्धीसाठी घेतलेला एक मर्यादित निर्णय आहे. भारत सरकारने अद्याप टिकटॉकवरील बंदी उठवण्याबाबत कोणतेही संकेत दिलेले नाहीत. उलट, गेल्या सहा वर्षांत भारतीय सोशल मीडिया मार्केटमध्ये इंस्टाग्रामने लघु व्हिडिओ प्लॅटफॉर्म म्हणून आपले वर्चस्व निर्माण केले आहे.
अमेरिकन मॉडेलचे अनुसरण शक्य?
टिकटॉकच्या पुनरागमनाबाबत सध्या कोणतीही अधिकृत चिन्हे नसली, तरी भविष्यात 'अमेरिकन मॉडेल'चा विचार केला जाऊ शकतो. अमेरिकेत टिकटॉकवर बंदी येऊ नये म्हणून तेथील कंपन्यांनी टिकटॉकवर नियंत्रण मिळवले आहे. जर भारतातही अशाच प्रकारे एखाद्या भारतीय कंपनीच्या नियंत्रणाखाली किंवा कडक अटींसह टिकटॉक आणण्याचा प्रस्ताव आला, तरच त्याचे पुनरागमन शक्य असल्याचे बोलले जात आहे.
