India GDP Growth: जागतिक मंदीतही भारताची दमदार कामगिरी; GDP विकासदर 7.7 टक्क्यांवर, पण RBI ने दिला ‘हा’ मोठा इशारा

आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारताने तब्बल 7.7 टक्के चा शानदार विकासदर (GDP Growth Rate) नोंदवला आहे, जो मागील वर्षाच्या 7.1 च्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या अधिक आहे.

India GDP Growth: जागतिक मंदीतही भारताची दमदार कामगिरी; GDP विकासदर 7.7 टक्क्यांवर, पण RBI ने दिला ‘हा’ मोठा इशारा

India GDP Growth: जगभरात सुरू असलेले युद्धजन्य तणाव, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील अनिश्चितता आणि महागाईचे मोठे संकट असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्थेने पुन्हा एकदा आपली ताकद दाखवून दिली आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारताने तब्बल 7.7 टक्के चा शानदार विकासदर (GDP Growth Rate) नोंदवला आहे, जो मागील वर्षाच्या 7.1  च्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या अधिक आहे. विशेषतः जानेवारी ते मार्च या चौथ्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेने 7.8 टक्के दराने झेप घेत सर्वच आर्थिक तज्ज्ञांना आणि बाजारपेठेला चकित केले आहे. मात्र, या घोडदौडीनंतरही भारताच्या आगामी आर्थिक प्रवासासमोर काही मोठी आव्हाने उभी ठाकली आहेत.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढला
सरकारी आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या शेवटच्या तिमाहीत मिळालेली 7.8 टक्क्यांची वाढ ही अपेक्षेपेक्षा खूप मोठी आहे. याचसोबत, तिसऱ्या तिमाहीचा विकासदरही सुधारून आता थेट 8 टक्के करण्यात आला आहे. महागाईचा प्रभाव बाजूला ठेवून विचार केल्यास, देशाचा वास्तविक जीडीपी (Real GDP) मागील आर्थिक वर्षातील 299.89 लाख कोटी रुपयांवरून वाढून आता थेट 323.12 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. ही आकडेवारी भारताच्या आर्थिक विस्ताराची गती स्पष्ट करते.

‘या’ नवीन बदलामुळे मिळाले देशाच्या प्रगतीचे अचूक चित्र
भारतीय अर्थव्यवस्थेचे अधिक वास्तववादी मूल्यमापन करण्यासाठी सरकारने आता जीडीपी मोजणीचे आधारभूत वर्ष (Base Year) बदलून ते 2022-23 असे केले आहे. कोरोना महामारीनंतर देशातील नागरिकांच्या खरेदीच्या सवयींमध्ये झालेले बदल, वेगाने वाढलेली डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि नवीन उद्योगधंदे यांची अचूक माहिती गोळा करणे हा यामागचा मुख्य हेतू आहे. या नवीन प्रणालीमुळे देशाच्या आर्थिक स्थितीचे अधिक स्पष्ट आणि पारदर्शक चित्र समोर येत आहे.

विकासाचा आलेख उंचावला तरी ‘या’ कारणांमुळे चिंता कायम
सध्याची आकडेवारी अतिशय उत्साहवर्धक असली तरी आगामी काळ भारतासाठी सोपा नसेल. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या भडकणाऱ्या किमती आणि जागतिक व्यापारातील अडथळे भारताची डोकेदुखी वाढवू शकतात. भारत आपल्या गरजेच्या बहुतांश इंधनाची आयात करतो; त्यामुळे जागतिक पातळीवर कच्चे तेल महागल्यास देशात महागाई वाढेल आणि त्याचा थेट फटका विकासाच्या गतीला बसेल.

‘एल निनो’चे सावट आणि कमकुवत मान्सूनचा दुहेरी फटका
हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, यंदा देशावर ‘एल निनो’चा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे मान्सूनचा पाऊस सरासरीपेक्षा कमी होऊ शकतो. जर पाऊस कमी झाला तर शेती उत्पादनात घट होऊन अन्नधान्याचे भाव कडाडतील. ग्रामीण भागातील घटलेली मागणी आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातील घसरण यामुळे देशातील इतर मोठ्या उद्योगांच्या विक्रीवरही याचा विपरीत परिणाम दिसून येईल.

हेही वाचा – RBI Polymer Notes: तुमच्या खिशातील ‘कागदी’ पैशांचे दिवस संपणार? RBI तयार करणार प्लास्टिक नोटा; काय होणार फायदा?

आरबीआयकडून विकासदराच्या अंदाजात मोठी कपात
या सर्व जागतिक व देशांतर्गत धोक्यांची दखल घेत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) आगामी आर्थिक वर्ष 2026-27 साठीच्या विकासदराचा अंदाज आधीच्या 6.9 टक्के वरून घटवून आता 6.6 टक्के केला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मंदी, युद्धाचे सावट आणि ऊर्जेचा वाढता खर्च यांमुळे नजीकच्या भविष्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोठा दबाव राहू शकतो, असे संकेत मध्यवर्ती बँकेने दिले आहेत.
 

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number