US Sanctions on Russian Oil Companies : अमेरिकेने रोझनेफ्ट आणि लुकऑइल या दोन प्रमुख रशियन तेल कंपन्यांवर निर्बंध लादल्यानंतर, आता भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपन्या आपल्या कच्च्या तेलाच्या खरेदीमध्ये मोठा बदल करण्याची शक्यता आहे. सध्या भारताच्या एकूण तेल आयातीत रशियाचा वाटा जवळपास एक तृतीयांश (One-third) इतका आहे. या निर्बंधांमुळे, भारतीय कंपन्या आता पश्चिम आशिया, दक्षिण अमेरिका आणि अमेरिकेकडून अधिक कच्चे तेल खरेदी करण्याकडे वळतील, अशी माहिती सूत्रांनी आणि विश्लेषकांनी शुक्रवारी दिली.
निर्बंधाचा थेट परिणाम भारतीय खरेदीवर
अमेरिकेच्या अर्थ विभागाने 22 ऑक्टोबरला रशियन कंपन्यांवर निर्बंध लादले असून, या कंपन्या किंवा त्यांच्या उपकंपन्यांशी व्यवहार करणाऱ्या बिगर-अमेरिकी कंपन्यांवरही दंड आकारला जाऊ शकतो. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांना 21 नोव्हेंबरपर्यंत या दोन्ही कंपन्यांशी होणारे सर्व व्यवहार थांबवावे लागणार आहेत. चालू वर्षात भारताने रशियाकडून दररोज 17 लाख पिंपे कच्चे तेल खरेदी केले. त्यापैकी सुमारे 12 लाख पिंपे तेलाची थेट खरेदी रोझनेफ्ट आणि लुकऑइलकडून केली जात होती. यातील मोठा हिस्सा रिलायन्स उद्योग आणि नायरा एनर्जी या खासगी कंपन्या खरेदी करत होत्या, तर थोडासा वाटा सरकारी कंपन्यांकडे जात होता.
रिलायन्सचा 25 वर्षांचा करार धोक्यात?
केपलरचे संशोधक सुमित रितोलिया यांच्या मते, भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपन्या अमेरिकेच्या निर्बंधांची कोणतीही जोखीम पत्करणे टाळतील, ज्यामुळे 21 नोव्हेंबरनंतर रोझनेफ्ट आणि लुकऑइलकडून होणारी प्रत्यक्ष खरेदी कमी होण्याची शक्यता आहे. रितोलिया यांनी असा अंदाज व्यक्त केला आहे की, रिलायन्स उद्योग समूहाने रोझनेफ्टशी दररोज पाच लाख पिंपे तेल खरेदी करण्याचा केलेला 25 वर्षांचा करार यामुळे संपुष्टात येऊ शकतो. दरम्यान, अमेरिकेसह युरोपीय महासंघ आणि ब्रिटनने घातलेल्या निर्बंधांचे पालन करणार असल्याचे रिलायन्स उद्योग समूहाने शुक्रवारी स्पष्ट केले आहे.
खरेदीचे नवे पर्याय आणि आव्हाने
रशियन तेलाचा जो तुटवडा निर्माण होईल, तो भरून काढण्यासाठी भारतीय कंपन्या पश्चिम आशिया, ब्राझील, दक्षिण अमेरिका, पश्चिम आफ्रिका, कॅनडा आणि अमेरिकेकडून अधिक तेल खरेदी करतील. मात्र, रितोलिया यांनी इशारा दिला आहे की, या देशांकडून तेलवाहतुकीचा खर्च अधिक असल्याने भारतीय कंपन्यांच्या संधी मर्यादित असतील. दरम्यान, अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विनंतीवरून भारताने रशियाकडून तेलखरेदी कमी करण्याचे मान्य केले असल्याचा दावा व्हाईट हाऊसने शुक्रवारी पुन्हा केला होता.
