India Child Mortality Rate : गेल्या एका दशकात भारताने आरोग्य क्षेत्रात घेतलेली गरुडझेप जागतिक पातळीवर कौतुकाचा विषय ठरली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या 'इंटर-एजन्सी ग्रुप फॉर चाइल्ड मॉर्टॅलिटी एस्टिमेशन'च्या 2025 च्या ताज्या अहवालानुसार, देशामध्ये बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्यात अभूतपूर्व यश आले आहे. वर्ष 2014 ते 2024 या कालावधीत भारतातील पाच वर्षांखालील बालमृत्यू दरात तब्बल 41 टक्के तर नवजात बालकांच्या मृत्यू दरात 37 टक्के इतकी लक्षणीय घट नोंदवली गेली आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, याच काळात जागतिक स्तरावर ही घट अनुक्रमे फक्त 18 टक्के आणि 15 टक्के इतकीच होती, ज्यावरून भारताच्या कामगिरीची गती जगाच्या तुलनेत कितीतरी पटीने अधिक असल्याचे स्पष्ट होते.
शाश्वत विकास उद्दिष्टे वेळेपूर्वीच पूर्ण होण्याचे संकेत
संयुक्त राष्ट्रांनी ठरवून दिलेल्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांनुसार (SDG) वर्ष 2030 पर्यंत बालमृत्यू दरात मोठी कपात करण्याचे लक्ष्य जगासमोर ठेवले आहे. भारताने या दिशेने केलेली प्रगती पाहता हे लक्ष्य वेळेआधीच साध्य होईल असा विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार वर्ष 2030 पर्यंत पाच वर्षांखालील बालमृत्यू दर प्रति हजार जिवंत जन्मांमागे 25 आणि नवजात मृत्यू दर 12 पर्यंत खाली आणायचा आहे. भारताने वर्ष 2024 मध्येच पाच वर्षांखालील बालमृत्यू दर 28 वर आणि नवजात मृत्यू दर 18 वर आणून ठेवला आहे. गर्भधारणेपासून ते बालकाच्या सुरुवातीच्या विकासापर्यंत सातत्यपूर्ण सेवा देणाऱ्या 'आरएमएनसीएएच' या जीवनचक्राधारित व्यापक आरोग्य धोरणामुळे हे यश शक्य झाले आहे.
संस्थात्मक प्रसूती आणि सुरक्षित माता आरोग्याला मिळालेली गती
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या नवीन आकडेवारीनुसार, देशातील माता आणि बालकांच्या प्राथमिक आरोग्यामध्ये अत्यंत सकारात्मक बदल झाले आहेत. पहिल्या तीन महिन्यांच्या सुरुवातीच्या काळातच गर्भधारणेची नियमित तपासणी करून घेणाऱ्या महिलांचे प्रमाण आता 76.2 टक्केवर पोहोचले आहे. त्याच वेळी, सुरक्षित आणि प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या देखरेखीखाली होणाऱ्या प्रसूतींचे प्रमाण वाढल्यामुळे जन्माच्या वेळी आई आणि बाळ दोघांच्याही जीवाला असणारा धोका कमालीचा कमी झाला आहे. याच कारणामुळे देशातील एकूण संस्थात्मक प्रसूतींचे प्रमाण 88.6 टक्क्यांवरून थेट 90.6 टक्केपर्यंत वाढले आहे.
देशभरातील अद्ययावत विशेष नवजात शिशू काळजी केंद्रांचे जाळे
आजारी आणि कमी वजनाच्या नवजात बालकांना तातडीने वैद्यकीय उपचार मिळावेत यासाठी देशभरात आरोग्य सुविधांचे मोठे जाळे निर्माण करण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत देशात 1100 हून अधिक विशेष नवजात शिशू काळजी केंद्रे आणि नवजात अतिदक्षता विभाग अत्यंत सक्रियपणे कार्यरत आहेत, ज्यांच्या माध्यमातून दरवर्षी साधारणपणे 15 lakh पेक्षा जास्त बालकांवर यशस्वी उपचार केले जातात. याशिवाय 'मदर-न्यूबॉर्न केअर युनिट्स'च्या नवीन संकल्पनेमुळे जन्मानंतर आई आणि बाळाला एकत्र ठेवून कांगारू मदर केअर, नियमित स्तनपान आणि संसर्ग प्रतिबंधात्मक उपायांना मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिले जात आहे.
लसीकरण मोहिमेचा विस्तार आणि कुपोषण मुक्तीमधील यश
लसीकरण आणि योग्य पोषणाच्या बाबतीतही भारताने दुर्गम भागांपर्यंत आपले पाय रोवले आहेत, ज्याचा थेट परिणाम बालमृत्यू कमी होण्यात झाला आहे. देशातील 12 ते 23 महिन्यांच्या वयोगटातील पूर्ण लसीकरण झालेल्या बालकांचे प्रमाण 76.6 टक्के वरून वाढून 82.6 टक्के झाले आहे. रोटाव्हायरस आणि न्यूमोकोकल सारख्या नवीन लसींचा सार्वत्रिक लसीकरण मोहिमेत समावेश केल्यामुळे बालकांमधील अतिसार आणि न्यूमोनियासारख्या संसर्गजन्य आजारांमुळे होणारे मृत्यू थांबले आहेत. मुलांच्या आरोग्यातील मुख्य अडसर ठरणाऱ्या कुपोषणावर मात करण्यात यश आले असून, पाच वर्षांखालील मुलांमधील खुंटलेली वाढ 35.5 टक्केवरून 29.3 टक्क्यांपर्यंत खाली घसरली आहे. आशा सेविका, अंगणवाडी कर्मचारी यांच्या घरभेटी, माता-बाल संरक्षण कार्ड आणि गतिमान डिजिटल आरोग्य यंत्रणेमुळे शेवटच्या घटकापर्यंत या सरकारी सेवांचा लाभ पोहोचत आहे.
हेही वाचा – Godzilla El Nino: सुपर एल निनोचा हाहाकार! 150 वर्षांपूर्वी अवघ्या तीन वर्षांत 5 कोटी लोकांचा गेला होता जीव, पुन्हा त्या संकटाची चाहूल?
