India-New Zealand FTA : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांच्यातील चर्चेनंतर दोन्ही देशांमधील मुक्त व्यापार करारावर (FTA) शिक्कामोर्तब झाले आहे. या करारामुळे भारताला न्यूझीलंडमधील सर्व निर्यातीवर शुल्कमुक्त (Duty-free) सुविधा मिळणार असून, न्यूझीलंड भारताच्या पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन क्षेत्रात आगामी 15 वर्षांत 20 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 1.6 लाख कोटी रुपये) गुंतवणार आहे.
विक्रमी वेळेत करार पूर्ण
या कराराचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे याचा वेग. मार्च 2025 मध्ये पंतप्रधान लक्सन यांच्या भारत दौऱ्यावेळी या चर्चेला सुरुवात झाली होती आणि डिसेंबर 2025 मध्ये ती पूर्ण झाली. भारताच्या इतिहासातील हा सर्वात वेगाने पूर्ण झालेल्या व्यापार करारांपैकी एक ठरला आहे.
कराराचे मुख्य पैलू आणि फायदे
या करारामुळे भारतीय वस्त्रोद्योग (Textiles), औषधनिर्माण (Pharma), अभियांत्रिकी आणि सेवा क्षेत्राला न्यूझीलंडची बाजारपेठ आता शुल्कमुक्त उपलब्ध होईल. तथापी, भारत आपल्या 70 टक्के टॅरिफ लाईन्सवर न्यूझीलंडला शुल्कात सूट देणार आहे. याचा फायदा न्यूझीलंडच्या 95 टक्के निर्यातीला, विशेषतः कृषी, अन्न प्रक्रिया आणि डेअरी उत्पादनांना मिळेल. हा करार युरोपियन मुक्त व्यापार संघाच्या (EFTA) धर्तीवर असून, प्रामुख्याने नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि रोजगार निर्मितीवर भर दिला जाणार आहे.
पंतप्रधान लक्सन यांचे 'व्हिजन'
पंतप्रधान लक्सन यांनी या कराराचे स्वागत करताना म्हटले की, 'या करारामुळे न्यूझीलंडला 140 कोटी भारतीय ग्राहकांच्या अवाढव्य बाजारपेठेत प्रवेश मिळेल. यामुळे आमच्या देशात अधिक नोकऱ्या आणि उत्पन्नाच्या नवीन संधी निर्माण होतील.'
अंतर्गत विरोध आणि टीका
दुसरीकडे, न्यूझीलंडचे परराष्ट्र मंत्री विंस्टन पीटर्स यांनी या करारावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, हा करार न्यूझीलंडसाठी 'निष्पक्ष' नाही. भारतातील डेअरी क्षेत्राला संरक्षण मिळाल्याने न्यूझीलंडच्या डेअरी उद्योगाला या करारात पुरेशी सुरक्षा मिळाली नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
