National Herald Case: नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी, राहुल गांधी तसेच अन्य आरोपींविरोधात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) दाखल केलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाची दखल घेण्यास दिल्लीतील न्यायालयाने नकार दिला आहे. मंगळवारी दिलेल्या या निर्णयामुळे तपास यंत्रणेला तात्पुरता अडथळा निर्माण झाला आहे. राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी स्पष्ट केले की, या प्रकरणात ईडीने सादर केलेले आरोपपत्र हे मूळ एफआयआरवर आधारित नसून एका खाजगी तक्रारीतून सुरू झालेल्या तपासावर आधारित आहे. त्यामुळे सध्याच्या टप्प्यावर त्याची दखल घेणे कायद्याच्या चौकटीत योग्य ठरत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
यासोबतच, राहुल गांधी, सोनिया गांधी आणि अन्य आरोपींना दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरची प्रत देण्याचा अधिकार नाही, असा निर्णयही न्यायालयाने दिला. मात्र, आरोपींना एफआयआर दाखल झाल्याची माहिती देण्यात येऊ शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 3 ऑक्टोबर रोजी दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) गांधी कुटुंब, सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे, यंग इंडियन आणि इतरांविरुद्ध फसवणूक, निधीचा गैरवापर, गुन्हेगारी विश्वासघात आणि कट रचल्याचे आरोप करत एफआयआर दाखल केला होता.
हेही वाचा – Prada Launch Kolhapur Sandles : 'प्राडा'ची मेड इन इंडिया कोल्हापुरी चप्पल लॉन्च, किंमत ऐकून थक्क व्हाल
तपास यंत्रणांचा आरोप आहे की, नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र प्रकाशित करणाऱ्या असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) या संस्थेच्या सुमारे 2 हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर बेकायदेशीरपणे ताबा मिळवण्यात आला. यंग इंडियन या कंपनीमार्फत AJLची मालमत्ता हस्तगत करण्यात आली असून, या कंपनीतील सुमारे 76 टक्के शेअर्स गांधी कुटुंबाकडे असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच, 90 कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या बदल्यात ही मालमत्ता फसवणुकीने हस्तगत केल्याचा आरोप ईडीकडून करण्यात आला आहे.
दरम्यान, दिल्ली पोलिसांनी नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने पीएमएलए कायद्याच्या कलम 66(2) अंतर्गत कारवाई सुरू केली होती. भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार या प्रकरणाचा तपास सुरू असल्याचेही नमूद करण्यात आले. मात्र, न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, आर्थिक गुन्हे शाखेचा एफआयआर अद्याप तपासाच्या टप्प्यात असल्याने, ईडीच्या युक्तिवादांवर सविस्तर निर्णय घेणे सध्या अकाली ठरेल. त्यामुळे या प्रकरणात पुढील कायदेशीर घडामोडींकडे राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
