SC On Reservation Policy: आरक्षण आणि सामाजिक गतिशीलता या मुद्द्यावर एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवताना, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी हा प्रश्न उपस्थित केला की, 'ज्या मुलांचे पालक आधीच IAS अधिकारी आहेत, त्यांना आरक्षणाच्या लाभांची गरज का असावी?' मागासवर्गातील 'क्रिमी लेयर'साठी (आर्थिकदृष्ट्या संपन्न स्तर) आरक्षणाच्या लाभांशी संबंधित एका खटल्याची सुनावणी करताना, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने, ज्या संपन्न कुटुंबांनी आधीच शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगती साधली आहे, अशा कुटुंबांकडून आरक्षणाच्या लाभांसाठी केल्या जाणाऱ्या सततच्या मागणीबाबत शंका व्यक्त केली आहे.
शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीतूनच सामाजिक गतिशीलता; न्यायालयाचे मोठे विधान
न्यायालयाने म्हटले की, "जर दोन्ही पालक IAS अधिकारी असतील, तर आरक्षणाची मागणी कशासाठी?" हे निरीक्षण नोंदवताना, न्यायालयाने या गोष्टीवर भर दिला की, सामाजिक गतिशीलता ही शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीतूनच निर्माण होते. शैक्षणिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणासोबतच सामाजिक गतिशीलताही येत असल्याने, अशा मुलांसाठी आरक्षणाची मागणी करणे या संदर्भात समर्थनीय ठरू शकत नाही. हा एक असा मुद्दा आहे ज्याचा सर्वांनी काळजीपूर्वक विचार केला पाहिजे. न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले की, अनेक सरकारी आदेशांमध्ये सामाजिकदृष्ट्या प्रगत असलेल्या घटकांना आरक्षणाच्या लाभांतून वगळण्याची तरतूद आधीच करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांचे कठोर निरीक्षण; 'क्रिमी लेयर'ला वगळण्याची मागणी
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली, "सामाजिक गतिशीलता ही अस्तित्वात आहे. सध्याच्या सरकारी आदेशांनुसार, अशा सर्व व्यक्तींना आरक्षणाच्या लाभांतून वगळण्यात आले आहे, तरीही आता ते या वगळण्यालाच आव्हान देत आहेत. या पैलूचाही विचार करणे आवश्यक आहे." ज्या कुटुंबांनी आरक्षणाच्या पद्धतीचा वापर करून आधीच सामाजिक आणि आर्थिक उत्थान साधले आहे, त्यांच्या मागणीवर खंडपीठाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी कठोर निरीक्षण नोंदवताना सांगितले की, "विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडे चांगल्या नोकऱ्या आहेत, त्यांचे उत्पन्नही भरपूर आहे, तरीही त्यांची मुले पुन्हा एकदा आरक्षणाची मागणी करत आहेत. त्यांना आरक्षणाच्या लाभांतून वगळलेच पाहिजे."
पुढच्या पिढीच्या पात्रतेचे पुनर्मूल्यांकन व्हायला हवे; आरक्षणात समतोल राखण्याची गरज
न्यायालयाच्या खंडपीठाने असेही स्पष्ट केले की, एकदा का कुटुंबांनी आरक्षणाच्या लाभांतून शैक्षणिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणाचा एक विशिष्ट स्तर गाठला, की त्यानंतरच्या पिढीच्या पात्रतेचे पुनर्मूल्यांकन केले गेले पाहिजे. यासोबतच, न्यायालयाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) असलेल्या आरक्षणामध्ये आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास समुदायांसाठी असलेल्या पारंपारिक आरक्षणामध्ये असलेला तांत्रिक फरकही अधोरेखित केला.
