Gurmeet Ram Rahim: अत्यंत वादग्रस्त आणि बहुचर्चित पत्रकार रामचंद्र छत्रपती मृत्यू प्रकरणात डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंग यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने शनिवारी सकाळी या प्रकरणावर सुनावणी करताना सीबीआय न्यायालयाचा निर्णय बदलून डेरा प्रमुखाची निर्दोष मुक्तता केली. न्यायालयाने त्यांना 'संशयाचा फायदा' (Benefit of Doubt) दिला असला, तरी इतर तीन दोषींची जन्मठेपेची शिक्षा मात्र कायम ठेवली आहे.
सीबीआय न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान
विशेष सीबीआय न्यायालयाने 11 जानेवारी 2019 रोजी गुरमीत राम रहीम आणि इतर सह-आरोपींना दोषी ठरवले होते आणि 17 जानेवारी 2019 रोजी त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाविरुद्ध राम रहीम यांनी उच्च न्यायालयात अपील केले होते. उच्च न्यायालयाने सर्व पुरावे आणि युक्तिवादांचा सविस्तर अभ्यास केल्यानंतर असा निष्कर्ष काढला की, डेरा प्रमुखाविरुद्धचे आरोप तांत्रिकदृष्ट्या संशयापलीकडे सिद्ध होऊ शकले नाहीत. मात्र, याच प्रकरणातील इतर तीन आरोपी कुलदीप, निर्मल आणि कृष्ण लाल यांच्याविरुद्ध ठोस पुरावे असल्याने त्यांची जन्मठेपेची शिक्षा न्यायालयाने कायम ठेवली आहे.
काय होते रामचंद्र छत्रपती प्रकरण?
हे प्रकरण 2002 मधील आहे, ज्याने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले होते. पत्रकार रामचंद्र छत्रपती यांनी त्यांच्या वृत्तपत्रात डेरा सच्चा सौदामधील अन्यायाविरुद्ध आणि गंभीर आरोपांबाबत बातम्या प्रसिद्ध केल्या होत्या. त्यानंतर 2002 मध्ये त्यांना गोळ्या घालून संपवण्यात आलं होतं. या घटनेनंतर तीव्र पडसाद उमटले आणि तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवण्यात आला होता. प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर सीबीआय न्यायालयाने डेरा प्रमुखाला या कटाचा मुख्य सूत्रधार मानले होते.
हेही वाचा – Deputy CM Helicopter: आकाशात हेलिकॉप्टर, केबिनमध्ये धूर अन् उपमुख्यमंत्र्यांचा जीव टांगणीला; नेमकं काय घडलं
राम रहीमच्या इतर शिक्षा कायम
उच्च न्यायालयाने या एका प्रकरणात निर्दोष मुक्तता केली असली, तरी गुरमीत राम रहीम यांच्या समोरील अडचणी पूर्णपणे संपलेल्या नाहीत. ते सध्या इतर दोन प्रमुख प्रकरणांमध्ये शिक्षा भोगत आहेत. यामध्ये 2017 मधील साध्वी लैंगिक शोषण प्रकरणातील 20 वर्षांची शिक्षा आणि रणजीत सिंग हत्या प्रकरणातील शिक्षेचा समावेश आहे. आजच्या निकालामुळे त्यांना कायदेशीर प्रक्रियेत दिलासा मिळाला असला, तरी त्यांना कारागृहातच राहावे लागणार आहे.
