Ration Card New Rules: देशातील सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. प्रशासनाने 'राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा (सुधारणा) विधेयक, 2026' चा नवीन मसुदा जाहीर केला असून, यामध्ये 'अंत्योदय अन्न योजने' (AAY) अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या धान्याच्या स्वरूपात मोठे बदल सुचवण्यात आले आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोषण आणि अन्न सुरक्षा योग्य प्रमाणात पोहोचावी, हा या प्रस्तावित सुधारणेचा मुख्य हेतू आहे.
मसुद्यातील नवीन तरतूद: प्रति व्यक्ती 7 किलो धान्य
नवीन प्रस्तावानुसार, अंत्योदय अन्न योजनेतील लाभार्थ्यांना आता कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याच्या संख्येनुसार धान्य वाटप केले जाईल. सध्या या योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबाला दरमहा एकरकमी 35 किलो धान्य दिले जाते. मात्र नव्या नियमानुसार आता प्रति व्यक्ती दरमहा 7 किलो धान्य देण्याची तरतूद असेल. विशेष म्हणजे, धान्य वाटप सदस्यांच्या संख्येवर आधारित असले तरीही, कोणत्याही एका कुटुंबाला मिळणाऱ्या धान्याची कमाल मर्यादा दरमहा 35 किलोपेक्षा जास्त असणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
जुन्या पद्धतीतील विषमता दूर करण्याचा प्रयत्न
सध्या लागू असलेल्या रेशन प्रणालीमुळे लहान आणि मोठ्या कुटुंबांमध्ये धान्याच्या उपलब्धतेबाबत मोठी तफावत निर्माण होत असल्याचे केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. जुन्या नियमांमुळे लहान कुटुंबांमधील व्यक्तींना गरजेपेक्षा जास्त, तर मोठ्या कुटुंबांतील सदस्यांना अपुरे धान्य मिळत होते. हीच असमानता दूर करून सर्व लाभार्थ्यांना समान न्याय देण्यासाठी आता 'दरडोई धान्य वाटप' पद्धत लागू करण्याचा विचार सुरू आहे.
मोठ्या आणि गरजू कुटुंबांना मिळणार थेट फायदा
हा नवीन नियम अमलात आल्यास रेशन व्यवस्थेत समतोल निर्माण होईल. प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या गरजेनुसार अन्नधान्य मिळण्याची खात्री याद्वारे दिली जाईल. या सुधारणेचा सर्वाधिक फायदा गरीब आणि मोठ्या कुटुंबांना होणार आहे, कारण आता त्यांना घरातील सदस्यांच्या संख्येनुसार रेशन उपलब्ध करून दिले जाईल.
'या' तारखेपर्यंत नागरिकांना सूचना मांडण्याची संधी
या प्रस्तावित विधेयकाच्या मसुद्यावर केंद्र सरकारने देशातील नागरिक, अन्न सुरक्षा तज्ज्ञ आणि संबंधित घटकांकडून त्यांचे मत तसेच हरकती मागवल्या आहेत. इच्छुक व्यक्ती 13 जुलाई 2026 पर्यंत आपल्या महत्त्वपूर्ण सूचना सरकारकडे नोंदवू शकतात. या सर्व सूचनांचा अभ्यास केल्यानंतर आणि आवश्यकतेनुसार मसुद्यात फेरबदल केल्यानंतरच हा कायदा देशभरात लागू केला जाईल.
