Pollution Master Plan: दिल्ली सरकारने हिवाळ्याच्या दिवसांत खालावणाऱ्या हवेच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी एक सर्वसमावेशक आणि कायमस्वरूपी योजना जाहीर केली आहे. या नव्या धोरणानुसार, दरवर्षी 1 नोव्हेंबर ते 28 फेब्रुवारी या चार महिन्यांच्या कालावधीत विशेष नियम लागू राहतील. यामध्ये प्रामुख्याने 1 नोव्हेंबर ते 31 जानेवारी या काळात शहरातील सर्व प्रकारच्या पाडकामांवर (Demolition) आणि नागरी बांधकामांवर (Civil Construction) पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. याशिवाय, प्रदूषण कमी करण्यासाठी 1 नोव्हेंबरपासून कार्यालयांमधील 50 टक्के कर्मचाऱ्यांसाठी 'वर्क-फ्रॉम-होम' (घरून काम) अनिवार्य करण्यात येणार असून, खासगी वाहनांचा वापर कमी व्हावा यासाठी पार्किंग शुल्कात थेट दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरवर्षी स्वतंत्र आदेश काढण्याची गरज नाही: मुख्यमंत्री
दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी स्पष्ट केले की, ऐतिहासिक आकडेवारीनुसार नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी या महिन्यांत प्रदूषणाची पातळी कमालीची वाढते. हवेच्या गुणवत्तेच्या सविस्तर अभ्यासाच्या आधारेच ही अधिसूचना जारी करण्यात आली असून, आता या कायमस्वरूपी नियमांमुळे प्रशासनाला दरवर्षी नवीन आदेश काढण्याची गरज उरणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी या मोहिमेत जनसहभागाचे महत्त्व अधोरेखित केले असून, दिल्लीला स्वच्छ आणि आरोग्यदायी राखण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाचे योगदान आवश्यक असल्याचे सांगितले.
हवेच्या गुणवत्तेची चिंताजनक आकडेवारी
गेल्या काही वर्षांतील हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक (AQI) दिल्लीतील गंभीर परिस्थितीची साक्ष देतो. आकडेवारीनुसार, 2023-24, 2024-25 आणि 2025-26 या आर्थिक वर्षांमधील 1 नोव्हेंबर ते 15 फेब्रुवारी या हिवाळ्याच्या काळात दिल्लीचा सरासरी AQI 312 ते 342 च्या दरम्यान नोंदवला गेला होता. याच कालावधीत प्रदूषणाची सर्वोच्च पातळी तब्बल 461 ते 494 या अतिधोकादायक श्रेणीत पोहोचली होती. हाच धोका टाळण्यासाठी सरकारने आतापासूनच पावले उचलली आहेत.
हेही वाचा – राजकारणात मोठी उलथापालथ! सरकार पाडण्याचा कट उधळला, आमदारांना प्रत्येकी 50 कोटी; नेमकं काय घडलंय?
PUC प्रमाणपत्राशिवाय इंधन मिळणे बंद
वाहनांमुळे होणाऱ्या उत्सर्जनाला आळा घालण्यासाठी सरकारने इंधन कंपन्यांवर कठोर निर्बंध लादले आहेत. आता दिल्लीतील पेट्रोल पंपांवर केवळ वैध पीयूसी (PUC – Pollution Under Control) प्रमाणपत्र असलेल्या वाहनांनाच पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजी (CNG) दिले जाईल. हा नियम केवळ हिवाळ्यापुरता मर्यादित नसून वर्षभर लागू राहणार आहे. वैध प्रमाणपत्राशिवाय इंधन भरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वाहनधारकांवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आला आहे.
