LPG Gas Cylinder: पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षाचा परिणाम भारताच्या इंधन पुरवठ्यावर होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने अत्यंत महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. भारताच्या एकूण LPG आयातीपैकी सुमारे 85-90 टक्के भाग याच संघर्षग्रस्त प्रदेशातून येतो. या पार्श्वभूमीवर, देशांतर्गत स्वयंपाकघरातील इंधन पुरवठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारने दुहेरी रणनीती आखली आहे. यात प्रामुख्याने 5 किलोच्या 'फ्री ट्रेड LPG' सिलिंडर्सचा पुरवठा वाढवणे आणि 'पाईप्ड नॅचरल गॅस' (PNG) पायाभूत सुविधांचा विक्रमी विस्तार करणे यावर भर दिला आहे.
LPG व्यवस्थापन आणि PNG क्रांतीचा वेग वाढला
सरकारने IGL आणि GAIL सारख्या प्रमुख गॅस वितरकांना व्यावसायिक वापरकर्त्यांना, जसे की हॉटेल्स, मॉल्स आणि रेस्टॉरंट्सना तातडीने PNG जोडणी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. व्यावसायिक वापरासाठी लागणारा गॅस पाईपद्वारे पुरवल्यास, मोठ्या प्रमाणावर वाचलेला LPG थेट घरगुती ग्राहकांसाठी वळवता येणार आहे. सध्या व्यावसायिक LPG ची उपलब्धता संकटापूर्वीच्या पातळीच्या केवळ 70 टक्क्यांपर्यंतच असल्याने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, मार्च महिन्यापासून आतापर्यंत विक्रमी 4,24,000 नवीन PNG कनेक्शन कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.
काळाबाजार रोखण्यासाठी कडक पावले
संकटाच्या काळात गॅस सिलिंडर्सचा गैरवापर किंवा काळाबाजार होऊ नये, यासाठी सरकारने डिजिटल प्रमाणीकरण प्रणालीवर भर दिला आहे. सध्या 98 टक्के गॅस बुकिंग ऑनलाइन पद्धतीने केले जात असून 93 टक्के डिलिव्हरी ही OTP-आधारित प्रमाणीकरण प्रणालीशी जोडली गेली आहे. या पारदर्शकतेमुळे गॅसचा साठा किंवा त्याचे अनधिकृत वळण रोखणे शक्य झाले असून, गरजू ग्राहकांना वेळेवर गॅस मिळण्याची खात्री दिली जात आहे.
शेतीलाही प्राधान्य; खत उत्पादनासाठी वायू पुरवठ्यात वाढ
केवळ स्वयंपाकाचा गॅसच नव्हे, तर देशाच्या अन्नसुरक्षेचा विचार करून सरकारने कृषी क्षेत्रालाही दिलासा दिला आहे. खतांची टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी खत कारखान्यांसाठी नैसर्गिक वायूचा पुरवठा (Allocation) वाढवून तो आता 95 टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आला आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय अस्थिरतेच्या काळातही देशांतर्गत खत उत्पादन स्थिर राहण्यास मदत होणार आहे.
अल्प-उत्पन्न गटाला मोठा आधार
स्थलांतरित कामगार आणि अल्प-उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी 5 किलोच्या छोट्या सिलिंडर्सची उपलब्धता वाढवण्यात आली आहे. या सिलिंडर्सची दैनंदिन विक्री आता 1,00,000 युनिट्सचा टप्पा ओलांडून गेली आहे. सरकारच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे जागतिक संकट काळातही सामान्य नागरिकांच्या स्वयंपाकघराचे रक्षण होणार असून भारताचे ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होणार आहे.
