Fugitive Economic Offenders: मद्यसम्राट विजय मल्ल्या आणि हिरे व्यापारी नीरव मोदी यांच्यासह एकूण 15 व्यक्तींना फरार आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित करण्यात आले असून, यांच्यावर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे तब्बल 58,082 कोटी रुपये थकबाकी आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने लोकसभेत दिली. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान दिलेल्या माहितीनुसार, 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत या 15 गुन्हेगारांवर 26,645 कोटी रुपये मूळ रक्कम आणि 31,437 कोटी रुपये व्याज, अशी एकूण थकबाकी आहे. त्यापैकी आतापर्यंत 19,187 कोटी रुपये वसूल करण्यात यश आले आहे. ही माहिती काँग्रेस खासदार मुरारी लाल मीणा यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात देण्यात आली. मंत्र्यांचे उत्तर लोकसभेच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.
मोठ्या बँक घोटाळ्यांमध्ये नऊ गुन्हेगार सहभागी
चौधरी यांनी सांगितले की, फरार घोषित केलेल्या 15 आरोपींपैकी 9 जण मोठ्या बँक फसवणूकीच्या प्रकरणात थेट सहभागी आहेत. यामध्ये मल्ल्या आणि नीरव मोदी यांसारखी हाय-प्रोफाइल नावे आहेत. मंत्र्यांचे उत्तर लोकसभेच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. विजय मल्ल्या यांच्यावर त्यांच्या आता बंद पडलेल्या किंगफिशर एअरलाइन्ससाठी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या संघाकडून 9000 कोटींहून अधिक कर्ज फसवणूकीने मिळवल्याचा आरोप आहे. दरम्यान, नीरव मोदी आणि त्यांचे काका मेहुल चोक्सी यांच्यावर पंजाब नॅशनल बँकेविरुद्ध (पीएनबी) 13000 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप आहे. हा भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या बँकिंग घोटाळ्यांपैकी एक आहे.
फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा काय आहे?
आर्थिक गुन्हेगार परदेशात पळून जाऊन कायदेशीर कारवाई टाळू नयेत या उद्देशाने FEO कायदा 2018 लागू करण्यात आला. हा कायदा 100 कोटींहून अधिक रकमेच्या प्रकरणांमध्ये आरोपींची देशातील मालमत्ता, उत्पन्न जप्त करण्याचे अधिकार देतो.
हेही वाचा – National Democratic Alliance (NDA) : नक्षलवादास उत्तर विकासाने! युपीएला जे जमले नाही, ते एनडीएने केले साध्य
सरकारने घोषित केलेल्या फरार आर्थिक गुन्हेगारांची यादी
विजय मल्ल्या
नीरव मोदी
नितीन जे. संदेसरा
चेतन जे. संदेसरा
दीप्ती सी. संदेसरा (स्टर्लिंग बायोटेक फसवणूक)
सुदर्शन वेंकटरमन
रामानुजम शेषरणम (झायलॉग सिस्टीम्स)
पुष्पेश कुमार बैद
हितेश कुमार नरेंद्रभाई पटेल
संदेसरा बंधूंना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा
स्टर्लिंग बायोटेक घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी नितीन आणि चेतन संदेसरा यांनी इंडियन ओव्हरसीज बँक, पीएनबी, युनियन बँक आणि एसबीआय यांसह अनेक बँकांची देणी काही अंशी भरून काढली आहेत. अलीकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाने या दोघांविरुद्धची सर्व फौजदारी कारवाई रद्द करण्याचे आदेश दिले. मात्र, यासाठी त्यांना बँकांकडे 5,100 कोटी पूर्ण आणि अंतिम सेटलमेंट म्हणून जमा करण्याची अट घालण्यात आली.
