Internet Free Streaming: लवकरच देशातील मोबाईल धारकांना इंटरनेट कनेक्शन किंवा कोणत्याही महागड्या सबस्क्रिप्शन प्लॅनशिवाय आपल्या स्मार्टफोनवर थेट टीव्ही (Live TV) चॅनेल्स मोफत पाहता येणार आहेत. केंद्र सरकार या क्रांतीकारी सुविधेच्या अंमलबजावणीसाठी वेगाने पावले उचलत आहे. विविध अहवालानुसार, सरकार 'डायरेक्ट-टू-मोबाईल' (D2M) ब्रॉडकास्टिंग प्रणाली देशात लागू करण्याच्या तयारीत असून, सध्या देशातील 19 हून अधिक प्रमुख शहरांमध्ये याची प्रायोगिक तत्त्वावर चाचणी सुरू झाली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारतीच्या सहकार्याने या सेवेचा अंतिम आराखडा तयार करत आहे.
काय आहे 'डायरेक्ट-टू-मोबाईल' (D2M) तंत्रज्ञान?
D2M हे संपूर्णपणे उपग्रहावर (सैटेलाइट) आधारित असलेले एक प्रगत तंत्रज्ञान आहे. ज्याप्रमाणे डिश टीव्ही थेट उपग्रहाद्वारे घराघरांमध्ये चॅनेल्स प्रसारित करतो, अगदी त्याच धर्तीवर हे तंत्रज्ञान थेट मोबाईल फोनवर टीव्ही चॅनेल्सचे प्रसारण करेल. यामुळे युजर्सना कोणताही इंटरनेट डेटा खर्च न करता थेट टीव्ही आणि शैक्षणिक माहिती आपल्या मोबाईलवर पाहता येईल. सुरुवातीला या सेवेची चाचणी सामान्य 'फीचर फोन'वर घेतली जात असून, त्यानंतर ती सर्व स्मार्टफोनसाठी खुली केली जाणार आहे.
19 हून अधिक शहरांमध्ये चाचण्या; इंटरनेट नसलेल्या भागाला मोठा फायदा
या महत्त्वाकांक्षी तंत्रज्ञानाच्या चाचण्यांसाठी प्रसार भारती, सांख्य लॅब्स (Saankhya Labs) आणि आयआयटी कानपूर (IIT Kanpur) संयुक्तपणे काम करत आहेत. दिल्ली आणि बेंगळुरू सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये झालेल्या सुरुवातीच्या चाचण्यांमध्ये मोबाईलवर थेट व्हिडिओ आणि माहिती यशस्वीरित्या प्रसारित करण्यात यश आले आहे. या सुविधेचा मुख्य उद्देश देशातील अशा ग्रामीण किंवा दुर्गम भागांपर्यंत डिजिटल माहिती पोहोचवणे आहे, जिथे इंटरनेटची योग्य कनेक्टिव्हिटी नाही किंवा महागड्या डेटा दरांमुळे नागरिक व्हिडिओ पाहू शकत नाहीत. आजकाल स्मार्ट टीव्ही आणि ओटीटी (OTT) प्लॅटफॉर्ममुळे सॅटेलाइट चॅनेल्सची लोकप्रियता कमी झाली असली, तरी हे तंत्रज्ञान इंटरनेटशिवाय थेट प्रक्षेपणाचा (livestreaming) अनुभव बदलून टाकणार आहे.
D2M समोरील आव्हाने आणि टेलिकॉम कंपन्यांचा विरोध
ही सेवा 470 ते 582 मेगाहर्ट्झ (MHz) या विशिष्ट फ्रिक्वेन्सी बँडवर चालणार असून सरकारने याला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे टीव्ही आणि रेडिओ प्रसारक (Broadcasters) खूप आनंदी आहेत, कारण त्यांना याद्वारे कोट्यवधींचा नवीन प्रेक्षकवर्ग मिळणार आहे. मात्र, आघाडीच्या दूरसंचार कंपन्यांनी (टेलिकॉम ऑपरेटर्स) सरकारच्या या पावलाला जोरदार विरोध दर्शवला आहे. टेलिकॉम कंपन्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, जर हा महत्त्वाचा स्पेक्ट्रम बँड D2M सेवेसाठी राखून ठेवला, तर भविष्यात देशात 5G किंवा 6G सेवांचा विस्तार करताना मोबाईल स्पेक्ट्रमची टंचाई निर्माण होऊ शकते, ज्याचा थेट फटका मोबाईल इंटरनेट सेवांवर बसेल.