EPFO Update: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) सदस्यांसाठी आणि संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. EPF योजनेअंतर्गत अनिवार्य मूळ वेतनाची (Basic Salary) मर्यादा सध्याच्या 15,000 रुपयांवरून वाढवून थेट 25,000 रुपये प्रति महिना करण्याच्या प्रस्तावाला अर्थ मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे. यापूर्वी ही मर्यादा 30,000 रुपये करण्याचा विचार सुरू होता, परंतु अखेर 25,000 रुपयांच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची अंतिम मंजुरी मिळताच हा ऐतिहासिक बदल देशभरात लागू केला जाईल.
निर्णयाचे स्वरूप आणि लाखो नोकरदारांना होणारा फायदा
या महत्त्वपूर्ण बदलाचा मुख्य उद्देश जास्तीत जास्त कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणणे हा आहे. विद्यमान नियमांनुसार, 15,000 रुपयांपर्यंत मूळ वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच पीएफ कपात अनिवार्य होती, तर त्याहून अधिक वेतन असणाऱ्यांसाठी ती ऐच्छिक ठेवण्यात आली होती. आता ही वेतन मर्यादा 25,000 रुपये केल्यामुळे, या टप्प्यात येणाऱ्या लाखो नवीन कर्मचाऱ्यांसाठी पीएफ आणि पेन्शन योजनेचा लाभ घेणे बंधनकारक होईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांची भविष्यातील बचत आणि पेन्शनची रक्कम दोन्ही मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.
1 एप्रिल 2027 पासून अंमलबजावणीची शक्यता
अर्थ मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर हा प्रस्ताव आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी मांडला जाईल. मंत्रिमंडळाची मोहर उमटल्यानंतर सरकारकडून या नव्या नियमाची अधिकृत घोषणा होईल. विविध आस्थापना आणि कंपन्यांना त्यांच्या पेरोल (Payroll) आणि प्रशासकीय यंत्रणेत आवश्यक ते बदल करण्यासाठी ठरावीक संक्रमण कालावधी (Transition Period) दिला जाणार आहे. प्राप्त माहितीनुसार, हा नवा नियम 1 एप्रिल 2027 पासून पूर्णपणे लागू केला जाण्याची शक्यता आहे.
कंपन्यांवर आणि सरकारवरील आर्थिक भार वाढणार
वेतन मर्यादेतील या वाढीमुळे नियोक्ते (मालक) आणि सरकार या दोघांच्याही आर्थिक योगदानात वाढ होणार आहे. कर्मचारी पेन्शन योजनेत (EPS) नियोक्ता मूळ वेतनाच्या 8.33% हिस्सा देतो, तर केंद्र सरकार 1.16 टक्के योगदान देते. केंद्र सरकारने 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी EPS निधीकरिता 11,144 कोटी रुपयांची तरतूद आधीच केली आहे. मात्र, वेतन मर्यादा वाढल्याने कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढेल आणि पर्यायाने सरकारवरील आर्थिक ताणही वाढणार आहे.
हेही वाचा – Bank Deposit : महिलेची उडाली झोप! गॅस सबसिडीच्या 300 रुपयांऐवजी खात्यात 100 कोटी जमा; नेमकं प्रकरण काय?
कोणाला मिळणार या योजनेचा थेट लाभ?
हा नियम संघटित खाजगी क्षेत्रातील अशा सर्व आस्थापनांना लागू असेल जिथे 20 किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी काम करतात. ज्या कंपन्यांमध्ये 20 पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत, त्यांना या योजनेत स्वेच्छेने सहभागी होण्याची मुभा असेल. दरम्यान, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र पेन्शन योजना अस्तित्वात असल्याने त्यांना ईपीएस (EPS) चे हे बदल लागू होणार नाहीत.
