EPFO New Rules: PF खातेधारकांसाठी आनंदाची बातमी! आता खाजगी विश्वस्त संस्थांना करता येणार नाही मनमानी; EPFO ने तयार केले कडक नियम

EPFO New Rules:  कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) खाजगी विश्वस्त संस्थांचे (Private Trusts) नियमन करण्यासाठी एक नवीन आणि कडक 'प्रमाणित कार्यपद्धती' (SOP) जारी केली आहे. या नवीन नियमांमुळे सुमारे 1,250 हून अधिक खाजगी विश्वस्त संस्थांवर EPFO चे नियंत्रण अधिक मजबूत होणार असून, सुमारे 32 लाख कर्मचाऱ्यांच्या 3.50 लाख कोटी रुपयांच्या बचतीला अधिक संरक्षण मिळणार आहे. केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेखालील 'केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने' (CBT) या नवीन SOP ला मंजुरी दिली असून, यामुळे जुन्या 4 वेगवेगळ्या कार्यपद्धती आणि 'सूट नियमावली' आता एकाच सर्वसमावेशक चौकटीत विलीन झाल्या आहेत.

EPFO पेक्षा कमी लाभ दिल्यास मान्यता रद्द होणार
नवीन नियमांनुसार, खाजगी विश्वस्त संस्थांना आता त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारे लाभ हे EPFO ने दिलेल्या अटींपेक्षा अधिक चांगले किंवा किमान त्यांच्या समतुल्य ठेवणे बंधनकारक आहे. जर एखादी संस्था या नियमांचे पालन करण्यात अपयशी ठरली, तर तिचा 'सूट मिळालेला दर्जा' (Exempted Status) तातडीने रद्द केला जाईल. खाजगी किंवा 'सूट मिळालेल्या' आस्थापना म्हणजे अशा कंपन्या, ज्या आपल्या कर्मचाऱ्यांचा पीएफ निधी EPFO च्या केंद्रीय निधीत जमा न करता स्वतःच्या विश्वस्त संस्थांमार्फत व्यवस्थापित करतात. यामध्ये रिलायन्स, इन्फोसिस, विप्रो आणि टाटा टी यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांचा समावेश आहे.

मनमानी व्याजदरांवर 2 टक्क्यांची मर्यादा
या SOP मधील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे व्याजदरांवरील मर्यादा. यापूर्वी काही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना 30 ते 34 टक्क्यांपर्यंत अवाजवी व्याजदर देत असल्याचे निदर्शनास आले होते. आता मात्र, कोणत्याही खाजगी संस्थेला EPFO च्या दरापेक्षा 200 आधार बिंदू (2 टक्के) पेक्षा जास्त व्याजदर देता येणार नाही. विविध पिढ्यांमधील गुंतवणूकदारांमध्ये समानता राखण्यासाठी ही कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

हेही वाचा – Stock Market Today: गुंतवणूकदारांनो सावधान! अमेरिका-इराण तणावामुळे भारतीय शेअर बाजारात खळबळ; निफ्टी 24 हजारांच्या खाली

निष्क्रिय खात्यांमधील निधी हस्तांतरित करणे अनिवार्य
सभासदांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी EPFO ने आता 'केवायसी' (KYC) नसलेली आणि निष्क्रिय खाती यांमधील शिल्लक रक्कम व्याजासह स्वतःकडे हस्तांतरित करून घेणे अनिवार्य केले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे पैसे पडून न राहता ते सुरक्षित राहण्यास मदत होईल. या नवीन बदलांमुळे 'ईझ ऑफ लिव्हिंग' (Ease of Living) वाढण्यासोबतच खाजगी संस्थांवरील प्रशासकीय बोजा कमी होईल, असा विश्वास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.