EPF Interest Rate: PF धारकांसाठी गुड न्यूज! आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी 8.25 टक्के व्याजदर मंजूर; ‘या’ महिन्यात खात्यात येणार पैसे

EPF Interest Rate: देशातील करोडो नोकरदार कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने 'एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन' (EPFO) च्या ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजदराच्या प्रस्तावाला अखेर हिरवा कंदील दाखवला आहे. सरकारने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी 8.25 टक्के इतका व्याजदर मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे देशातील 7.5 कोटींहून अधिक EPFO सदस्यांना थेट फायदा होणार असून, व्याजाची ही रक्कम चालू महिन्यातच त्यांच्या खात्यात जमा होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

अर्थ मंत्रालयाकडून शिक्कामोर्तब
EPFO च्या अंतर्गत नियमांनुसार, 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज' (CBT) ने ठरवलेले व्याजदर अर्थ मंत्रालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतरच लागू केले जातात. केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेखाली 2 मार्च 2026 रोजी झालेल्या CBT च्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत या व्याजदराची शिफारस करण्यात आली होती. भारत सरकार EPF साठी हमीदार (गॅरेंटर) म्हणून काम करत असल्याने हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला होता, त्याला आता अधिकृत मंजुरी मिळाली आहे.

सलग तिसऱ्या वर्षी व्याजदर स्थिर
कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब म्हणजे सरकारने सलग तिसऱ्या वर्षी व्याजदराचा आलेख स्थिर ठेवला आहे. यापूर्वी, आर्थिक वर्ष 2024-25 आणि 2023-24 मध्येही EPFO ने सदस्यांना 8.25 टक्के दरानेच व्याज दिले होते. त्याआधी, आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये हा दर 8.15 टक्के इतका नोंदवला गेला होता.

चार दशकांतील नीचांकी पातळीवरून सुधारणा
भविष्य निर्वाह निधीवरील (PF) व्याजदरात झालेली ही स्थिरता कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक आहे, कारण मार्च 2022 मध्ये आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी हा दर 8.10 टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला होता. हा दर गेल्या चार दशकांतील सर्वात नीचांकी पातळीवर पोहोचला होता. यापूर्वी, ऐतिहासिक आकडेवारी पाहिल्यास आर्थिक वर्ष 1977-78 मध्ये हा व्याजदर 8 टक्केच्या पातळीवर होता.

हेही वाचा – PM Kisan Yojana: शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! दोन दिवसांत जमा होणार पीएम किसानचा 23 वा हप्ता; जाणून घ्या बँका सुरू राहणार की बंद?

ईपीएफ (EPF) व्याजदरांचा भूतकाळातील प्रवास
गेल्या काही वर्षांत पीएफवरील व्याजदरांमध्ये अनेक चढ-उतार पाहायला मिळाले आहेत. आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये हा दर 8.5 टक्के होता, तर 2019-20 मध्ये तो 8.65 टक्क्यांवरून कमी करून 8.5 टक्के करण्यात आला होता. त्यापूर्वी, 2016-17 मध्ये 8.65 टक्के, 2017-18 मध्ये 8.55 टक्के आणि 2015-16 मध्ये 8.8 टक्के इतका व्याजदर सदस्यांना मिळाला होता. तसेच, 2013-14 आणि 2014-15 मध्ये हा दर 8.75 टक्के तर 2011-12 मध्ये तो 8.25 टक्के एवढा होता. आता पुन्हा एकदा 8.25 टक्के वर दर स्थिर राहिल्याने कर्मचाऱ्यांना उत्पन्नाचा एक निश्चित स्रोत मिळाला आहे.