Govt Lawyers Pay Hike : केंद्र सरकारचे विविध न्यायालयांमध्ये प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांसाठी मोदी सरकारने एक मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. तब्बल 11 वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर सरकारी वकिलांच्या मानधनात (Professional Fees) लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने 5 फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भात अधिकृत अधिसूचना जारी केली. या नवीन निर्णयानुसार, आता नियमित अपील आणि अंतिम सुनावणीत सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना वाढीव मानधन मिळणार असून, यामुळे कायदेशीर क्षेत्रात काम करणाऱ्या सरकारी प्रतिनिधींमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
सुधारित फी संरचना; कोणाला किती पैसे मिळणार?
नवीन अधिसूचनेनुसार, 'अ' गटातील (Group A) वकिलांना आता प्रति केस प्रति दिवस 21,600 रुपये मानधन मिळेल, जे पूर्वी 13,500 रुपये होते. तसेच 'ब' (Group B) आणि 'क' (Group C) गटातील वकिलांच्या फीमध्येही वाढ करण्यात आली असून, त्यांना आता 9,000 रुपयांऐवजी 14,400 रुपये मिळणार आहेत. यापूर्वी सरकारी वकिलांच्या फीमध्ये शेवटची सुधारणा ऑक्टोबर 2015 मध्ये करण्यात आली होती. केवळ सुनावणीच नव्हे, तर विविध केंद्रीय मंत्रालयांसोबत होणाऱ्या परिषदा (Conferences) आणि दिल्ली किंवा राज्यांच्या राजधानीत उपस्थित राहणाऱ्या वकिलांच्या भत्त्यांमध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे.
फी वाढीचे मुख्य कारण आणि प्रशासकीय भूमिका
वाढती महागाई आणि कायदेशीर व्यवसायातील वाढता खर्च लक्षात घेता ही वाढ करणे अनिवार्य असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. माजी केंद्रीय कायदा सचिव अंजू राठी राणा यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना 'X' वर आपली भावना व्यक्त केली. त्यांनी म्हटले की, "हा निर्णय एका दशकाहून अधिक काळ प्रलंबित होता आणि माझ्या कार्यकाळात हा प्रयत्न यशस्वी झाला याचा मला आनंद आहे." न्यायालयांमध्ये केंद्र सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी प्रतिभावान वकिलांना कायम राखणे (Retention of Talent) या उद्देशाने ही सुधारणा करण्यात आली असल्याचे कायदा आयोगाचे सदस्य सचिव राणा यांनी नमूद केले.
हेही वाचा – Train Ticket Price Cut : रेल्वे प्रवाशांना मोठा दिलासा; 'या' 10 गाड्यांचे तिकीट होणार स्वस्त
प्रशासकीय परिणाम आणि वकिलांचे अभिनंदन
या निर्णयामुळे सरकारी वकिलांना त्यांच्या कामाचा योग्य मोबदला मिळणार असून, कायदेशीर प्रक्रियेत अधिक व्यावसायिकता येण्याची शक्यता आहे. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न मार्गी लागल्याने कायदा मंत्रालयाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. ही नवीन फी संरचना तात्काळ प्रभावाने लागू झाली असून, यामुळे देशभरातील हजारो सरकारी वकिलांना थेट आर्थिक लाभ होणार आहे.
