Budget 2026 : यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या मुहूर्तावर मोदी सरकारने देशातील बळीराजाला मोठी भेट दिली आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात दिलासा देत, सरकारने सल्फर-लेपित (Sulphur-Coated) युरियाच्या किमतीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. कृषी मंत्रालयाने आता या खास युरियाची विक्री किंमत निश्चित केली असून, यामुळे खतांच्या काळाबाजाराला चाप बसणार आहे.
काय आहे नवा सरकारी दर?
केंद्र सरकारने 'खत नियंत्रण आदेश 1985' अंतर्गत नवीन अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार, 40 किलोच्या पिशवीची किंमत 254 निश्चित करण्यात आली आहे. ही किंमत मूळ असून, यावर जीएसटी (GST) आणि इतर स्थानिक कर स्वतंत्रपणे लागू होतील. सामान्य शेतकऱ्यांसह चहा, कॉफी आणि रबर उत्पादकांनाही याच दराने खत उपलब्ध होईल.
पॅकिंगनुसार अतिरिक्त शुल्क
लहान प्रमाणात खत खरेदी करणाऱ्यांसाठी पिशवीच्या वजनानुसार किरकोळ पॅकिंग चार्ज निश्चित करण्यात आले आहेत. 2 किलोच्या पिशवीसाठी 1.50, 5 किलोसाठी 2.25 रुपये, 10 किलोसाठी 3.50 रु आणि 25 किलोच्या पिशवीसाठी 5 रुपये इतके अतिरिक्त शुल्क आकारता येणार आहे.
सल्फर-लेपित युरियाच का? जाणून घ्या याचे 'पॉवरफुल' फायदे
केवळ किंमतच कमी झाली नाही, तर या खताचा वापर तांत्रिकदृष्ट्याही फायदेशीर ठरणार आहे:
दुहेरी पोषण: यात नायट्रोजनसोबतच सल्फरचा थर असल्याने पिकांची प्रथिनांची गरज पूर्ण होते.
जमिनीचा पोत: मातीतील सल्फरची कमतरता भरून निघते आणि सुपीकता वाढते.
तेल बिया पिकांसाठी वरदान: विशेषतः तेलबियांच्या उत्पादनात यामुळे मोठी वाढ होते.
बचत: नेहमीच्या कडुनिंब-लेपित (Neem Coated) युरियाच्या तुलनेत हे अधिक कार्यक्षम असून पिकांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते. थोडक्यात सांगायचे तर सरकारच्या या निर्णयामुळे खतांचे दर स्थिर राहतील आणि शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होण्यास मदत होईल. सहसचिव फ्रँकलिन एल. खोबांग यांच्या स्वाक्षरीने हे आदेश तात्काळ प्रभावाने देशभरात लागू झाले आहेत.
