LNG Supply: भारतातील ऊर्जा क्षेत्रासाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने एलएनजीच्या पुरवठ्यावर लावलेले सर्व आपत्कालीन निर्बंध आता पूर्णपणे उठवले आहेत. मध्यपूर्वेतील देशांमधून भारताकडे येणारा गॅस पुरवठा पुन्हा एकदा सुरळीत झाल्यामुळे सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. काही महिन्यांपूर्वी 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' या सागरी मार्गावर निर्माण झालेल्या आंतरराष्ट्रीय तणावामुळे गॅस वाहतुकीत मोठे अडथळे आले होते. त्यावेळी देशातील गॅस टंचाई टाळण्यासाठी सरकारने विशेष पावले उचलली होती, परंतु आता परिस्थिती निवळल्याने हे निर्बंध हटवण्यात आले आहेत.
मार्च महिन्यातील 'तो' आपत्कालीन नियम रद्द
मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय संकटामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करणाऱ्या एलएनजी जहाजांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. यामुळे भारताच्या गॅस आयातीवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. हीच आणीबाणीची स्थिती विचारात घेऊन केंद्र सरकारने मार्च महिन्यात विशेष आपत्कालीन नियम लागू केले होते, ज्या अंतर्गत देशातील महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील क्षेत्रांना प्राधान्याने गॅस पुरवला जात होता. आता या सागरी मार्गावरील जहाजांची वाहतूक पुन्हा पूर्वीसारखी सुरक्षित आणि सामान्य झाली आहे, ज्यामुळे या तात्पुरत्या नियमांची गरज संपली आहे.
सीएनजी, पीएनजी आणि उद्योग क्षेत्राला मोठा बूस्ट
सरकारच्या या निर्णयामुळे नैसर्गिक वायूवर चालणाऱ्या विविध प्रमुख उद्योगांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामध्ये वाहनांसाठी लागणारा सीएनजी (CNG), घराघरांमध्ये पाईपलाईनद्वारे पोहोचणारा पीएनजी (PNG), देशातील खत कारखाने, ऑईल रिफायनरीज आणि 'सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन' (शहर गॅस वितरण) प्रणालीचा समावेश आहे. या सर्व क्षेत्रांना आता कोणत्याही अडथळ्याविना नेहमीप्रमाणे नियमित गॅस पुरवठा उपलब्ध होणार आहे, ज्यामुळे उत्पादनाला गती मिळेल.
घरगुती एलपीजी (LPG) सिलेंडर स्वस्त होणार का?
एलएनजी पुरवठा सुरळीत झाल्यामुळे सर्वसामान्यांच्या मनात 'घरगुती एलपीजी सिलेंडरचे दर कमी होणार का?' हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यावर सरकारने अद्याप एलपीजीच्या किमतीत थेट कपातीची कोणतीही घोषणा केलेली नाही. मात्र, आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीवरील ताण कमी झाल्यामुळे दीर्घकाळात याचा सकारात्मक परिणाम घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडर्सच्या दरांवर दिसू शकतो. गॅसच्या किमती बदलण्याचा अंतिम निर्णय हा सरकारी तेल कंपन्या आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अंतर्गत स्वतंत्रपणे घेतला जातो.
