LPG Supply Crisis India : मध्य-पूर्वेतील इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या तणावाचा थेट फटका भारताच्या स्वयंपाकघराला बसला आहे. समोर आलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, मार्चमध्ये देशातील LPG वापरामध्ये 12.8 टक्क्यांची मोठी घट नोंदवण्यात आली आहे. भारत आपल्या गरजेच्या 60 टक्के गॅस आयात करतो, ज्याचा मोठा हिस्सा मध्य-पूर्वेतून येतो. मात्र, युद्धामुळे होर्मुझचा सागरी मार्ग विसकळीत झाल्याने पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम झाला आहे. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये गॅसचा वापर 2.729 दशलक्ष टन होता, जो यंदा घसरून 2.379 दशलक्ष टन इतका राहिला आहे.
व्यावसायिक गॅस विक्रीला मोठा फटका
पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाल्यामुळे सरकारने घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य देत व्यावसायिक वापराच्या गॅसमध्ये कपात केली आहे. पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड अॅनालिसिस सेल (PPAC) च्या अहवालानुसार स्थिती जाणून घेऊ..
घरगुती विक्री: घरगुती गॅस सिलिंडरच्या विक्रीत 8.1 टक्क्यांची घट होऊन ती 2.219 दशलक्ष टनांवर आली आहे.
व्यावसायिक विक्री: हॉटेल आणि उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या गैर-घरगुती गॅस विक्रीत तब्बल 48 टक्क्यांची मोठी घट झाली आहे.
स्थानिक उत्पादन: टंचाई भरून काढण्यासाठी सरकारने रिफायनरीजना निर्देश दिल्यानंतर देशांतर्गत उत्पादन वाढून 1.4 दशलक्ष टन झाले आहे, जे गेल्या वर्षी 1.1 दशलक्ष टन होते.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या मागणीत मात्र वाढ
गॅसच्या वापरात घट झाली असली तरी, वाहन इंधनांच्या मागणीत मात्र सकारात्मक वाढ दिसून आली आहे. मार्च महिन्यात पेट्रोलची विक्री 7.6 टक्क्यांनी वाढून 3.78 दशलक्ष टनांवर पोहोचली आहे. तसेच, डिझेलच्या विक्रीत 8.1 टक्के वाढ होऊन ती 8.727 दशलक्ष टन इतकी झाली आहे. संपूर्ण आर्थिक वर्षाचा विचार करता, एटीएफ (ATF) विक्रीत 2 टक्के आणि पेट्रोलच्या एकूण विक्रीत 6.5 टक्क्यांची वाढ झाली असून ती 42.586 दशलक्ष टनांवर पोहोचली आहे. यावरून औद्योगिक आणि घरगुती वापराच्या गॅसवर मर्यादा आल्या असल्या तरी वाहतूक क्षेत्रातील इंधनाची मागणी कायम असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
पुरवठा सामान्य करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न
जागतिक संकटामुळे सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीकडून येणाऱ्या पुरवठ्यात अडथळे आले असले, तरी सरकारने देशात गॅसची टंचाई भासू नये यासाठी विशेष पावले उचलली आहेत. पेट्रोकेमिकल उत्पादनासाठी वापरला जाणारा कच्चा माल आता एलपीजी उत्पादनाकडे वळवण्यात आला आहे. यामुळे घरगुती मागणी पूर्ण करण्यात यश येत असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. मात्र, जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरता आणि युद्धाची परिस्थिती कायम राहिल्यास भविष्यात गॅसच्या दरांवर आणि उपलब्धतेवर अधिक परिणाम होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
