Donald Trump : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दबावामुळे भारत सध्या एका मोठ्या आर्थिक आणि राजकीय संकटाचा सामना करत आहे. अमेरिकेने भारतावर तब्बल 50 टक्के टॅरिफ लादला, व्यापारासाठी महत्त्वाचा असलेला बंदर करार रद्द केला आणि H-1B व्हिसाच्या नियमांमध्येही बदल केले. यानंतरही अमेरिका भारतावर दबाव टाकत आहे. भारताने कोणत्याही परिस्थितीत रशियाकडून तेल खरेदी बंद करावी, यासाठी ट्रम्प प्रशासन आग्रही आहे.
भारताने अमेरिकेसमोर झुकावे यासाठी अमेरिकन प्रशासन आणि ट्रम्प जंग जंग पछाडत आहेत. आता याच टॅरिफच्या मुद्द्यावर डोनाल्ड ट्रम्प इतर देशांनाही भारताविरोधात भडकवण्याचे प्रयत्न करत आहेत. सर्व देशांनी मिळून एकत्र येत भारताची कोंडी करावी, यासाठी ट्रम्प आता जोर लावत आहेत.
G-7 देश भारताविरोधात मैदानात
भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे सुरू ठेवल्यामुळे ट्रम्प यांनी आता या मुद्द्यात इतर सात देशांना भारताच्या विरोधात मैदानात उतरवले आहे. ट्रम्प यांनी G-7 देशांना रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर निर्बंध लादण्याचे आवाहन केले आहे. अमेरिकेव्यतिरिक्त जी-7 मध्ये असलेल्या देशांवर आता ट्रम्प यांच्याकडून दबाव आणला जात आहे.
G-7 देश: कॅनडा (जो यंदाचा अध्यक्ष आहे), अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, इटली आणि ब्रिटन हे G-7 मध्ये समाविष्ट आहेत.
कारवाईचे संकेत: G-7 देशांनी बुधवारी दबाव वाढवण्यासाठी ठोस कारवाईचे संकेत दिले आहेत. टॅरिफ, निर्बंध, आयात-निर्यात बंद यावर बैठकीत चर्चा झाली.
निवेदन: G-7 ने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले की, "आम्ही आता त्यांना टार्गेट करणार आहोत जे युक्रेनवरील अतिक्रमणामध्येही रशियाकडून तेल खरेदी करत आहेत."
भारताच्या समस्या वाढणार?
अमेरिकेने आधीच भारतावर मोठा टॅरिफ लादलेला असतानाही, भारत अमेरिकेच्या अटी मानत नसल्याने डोनाल्ड ट्रम्प हे वेगवेगळ्या पद्धतीने भारताला अडकवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत आणि आता त्यांनी G-7 देशांना आपले 'शस्त्र' बनवले आहे. G-7 देश आता मिळून रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर मोठे निर्बंध लादू शकतात, ज्यामुळे भारताच्या आर्थिक आणि व्यापारिक समस्यांमध्ये अधिक वाढ होण्याची शक्यता आहे. या घडामोडींमुळे भारतासह चीनचेही टेन्शन वाढले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दबावानंतर G-7 देश भारतावर नेमकी काय कारवाई करतात, याकडे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा – China About Indian Pharma : चीनचा मोठा निर्णय! भारतीय औषधांवरील सर्व शुल्क पूर्णपणे रद्द