Customs Duty: केंद्र सरकारने इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या देशांतर्गत उत्पादनाला आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत स्मार्टफोन, लॅपटॉप, संगणक, स्मार्ट टीव्ही, स्मार्टवॉच, वायरलेस चार्जर आणि फिटनेस बँड यांसारख्या उपकरणांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या विविध घटकांवरील 'बेसिक कस्टम्स ड्युटी' (BCD) पूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे. सरकारने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असणाऱ्या सुट्या भागांवरील आयात शुल्काची ही सवलत 31 मार्च 2029 पर्यंत वाढवली असून, हा निर्णय तातडीने लागू करण्यात आला आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे भविष्यात या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या किमती लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतात, ज्यामुळे ग्राहकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा ऑटोमोटिव्ह, वैद्यकीय आणि औद्योगिक उपकरणांसाठी 'डिस्प्ले असेंब्लीज' तयार करणाऱ्या कंपन्यांना होणार आहे. केंद्र सरकारने डिस्प्ले मॉड्यूल्स, स्मार्टफोन वायरलेस चार्जिंग सिस्टम्स आणि लिथियम-आयन बॅटरीच्या उत्पादनात वापरल्या जाणाऱ्या अनेक आवश्यक आयातित भागांना सीमा शुल्कातून सूट दिली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने डिस्प्ले सेल्स, बॅकलाइट युनिट्स, फ्रेम्स, फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट असेंब्लीज (FPCAs), ॲनिसोट्रॉपिक कंडक्टिव्ह फिल्म (ACF) तसेच स्मार्टफोन वायरलेस चार्जिंग मॉड्यूल्सशी संबंधित नॅनो-क्रिस्टलाइन असेंब्लीज, ई-शील्ड्स, पीईटी लाइनर्स, पीसी शिम्स, कॉइल्स आणि निओडीमियम-लोह-बोरोन मॅग्नेट्स अशा तांत्रिक घटकांचा समावेश आहे. या सवलतीमुळे देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्राची उद्दिष्टे वेगाने साध्य होण्यास मदत होईल.
हेही वाचा – Gold Price Today: ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी! सोने-चांदीच्या दरात घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव
तथापि, सरकारच्या या कर सवलत धोरणाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, हा लाभ केवळ कच्चा माल आणि सुट्या भागांच्या आयातीवरच मर्यादित असेल. जे भाग परदेशातून पूर्णपणे जोडलेल्या स्वरूपात आयात केले जातात, त्यांना या सवलतीतून स्पष्टपणे वगळण्यात आले आहे. म्हणजेच, मोबाईल फोन, टेलिव्हिजन, स्मार्टवॉच, स्मार्ट मीटर्स किंवा इंटरॅक्टिव्ह फ्लॅट-पॅनेल डिस्प्लेमध्ये थेट वापरल्या जाणाऱ्या तयार डिस्प्ले असेंब्लीजना कोणत्याही प्रकारची सीमा शुल्क सवलत लागू होणार नाही. पूर्णपणे तयार वस्तूंच्या आयातीऐवजी देशातच त्यांचे सुटे भाग जोडून निर्मिती करण्याला प्रोत्साहन देणे, हाच यामागील मुख्य हेतू आहे.
