RBI FD New Rules: बँक ग्राहकांची फसवणूक थांबणार; FD दरांबाबत RBI चे 3 महत्त्वपूर्ण निर्णय

ग्राहकाने बँकेच्या कोणत्याही शाखेत जाऊन गुंतवणूक केली तरी त्याला एकच आणि समान व्याजदर मिळणे बंधनकारक असणार आहे.

RBI FD New Rules: बँक ग्राहकांची फसवणूक थांबणार; FD दरांबाबत RBI चे 3 महत्त्वपूर्ण निर्णय

RBI FD New Rules:  बँकिंग व्यवस्थेत संपूर्ण पारदर्शकता आणि एकरूपता आणण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मुदत ठेवींबाबत (Fixed Deposit) अत्यंत महत्त्वपूर्ण नियमावली जाहीर केली आहे. या नवीन धोरणानुसार, आता कोणत्याही बँकेला आपल्या वेगवेगळ्या शाखांमध्ये एकाच दिवशी, समान रक्कम आणि समान कालावधीच्या एफडीवर वेगवेगळे व्याजदर देता येणार नाहीत. ग्राहकाने बँकेच्या कोणत्याही शाखेत जाऊन गुंतवणूक केली तरी त्याला एकच आणि समान व्याजदर मिळणे बंधनकारक असणार आहे. पूर्वी शाखांनुसार किंवा ग्राहकांच्या वाटाघाटीनुसार मिळणाऱ्या वेगवेगळ्या दरांच्या प्रकाराला आता पूर्णपणे पूर्णविराम मिळाला आहे. हे सर्व नवीन नियम व्यावसायिक बँका, स्मॉल फायनान्स बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि नागरी सहकारी बँकांना थेट लागू होणार आहेत.

वेबसाइटवर व्याजदर प्रसिद्ध करणे अनिवार्य 

रिझर्व्ह बँकेच्या या नव्या निर्णयामुळे ग्राहकांसाठी माहिती मिळवणे अत्यंत सोपे होणार आहे. बँकांना आपल्या एफडीचे सर्व व्याजदर अधिकृत संकेतस्थळावर आधीच सार्वजनिक करावे लागतील. यामुळे ग्राहकांना शाखेत न जाता घरबसल्या ऑनलाईन दरांची तुलना करता येईल. याशिवाय 3 कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या 'बल्क डिपॉझिट'साठी विशेष नियम करण्यात आले आहेत. बँकांना या मोठ्या ठेवींवरील व्याजदर दररोज सकाळी 10 वाजेपर्यंत स्वतःच्या वेबसाईटवर जाहीर करावे लागतील. यासाठी 10 मिनिटांचा ग्रेस कालावधी दिला असून, सकाळी 10.10 वाजेपर्यंत हे दर ऑनलाईन अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

हेही वाचा – DA Hike : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! 'या' राज्यात DA मध्ये 8 टक्क्यांनी वाढ

जुन्या ठेवीदारांवर कोणताही परिणाम नाही 

ज्या ग्राहकांनी 1 ऑक्टोबर 2026 पूर्वी आपल्या एफडी जमा केल्या आहेत, त्यांच्या ठेवींवर या नव्या नियमांचा कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही. त्यांना मुदत संपेपर्यंत आधी ठरलेल्या कराराप्रमाणेच व्याज मिळत राहील. आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, या नियमांमुळे एफडीच्या दरांत थेट वाढ किंवा घट होणार नसून केवळ प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल. तसेच अनिवासी भारतीयांच्या (NRI) रुपया ठेवींवरही हेच नियम लागू राहतील. बँकांना लिक्विडिटी रिस्कनुसार बल्क डिपॉझिटमध्ये काही प्रमाणात लवचिकता नक्कीच देण्यात आली आहे, मात्र सर्व माहिती पारदर्शकपणे ऑनलाईन उपलब्ध ठेवावी लागणार आहे.
 

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number