Finance Ministry budget cuts : मध्य पूर्वेतील सतत वाढत्या तणावामुळे आणि अमेरिका-इराण यांच्यातील संभाव्य युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक बाजारात खनिज तेलाच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वीच देशवासीयांना पेट्रोल आणि डिझेल जपून वापरण्याचे तसेच कारपूलिंग व सार्वजनिक वाहतुकीचा पर्याय निवडण्याचे आवाहन केले होते. पंतप्रधानांच्या या वक्तव्यानंतर आता केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने अत्यंत वेगाने पावले उचलली आहेत. रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्रीय आर्थिक सेवा विभागाने देशातील सर्व सरकारी बँका, वित्तीय संस्था आणि सरकारी विमा कंपन्यांना खर्च कपातीचे उपाय तातडीने लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
परदेश दौरे आणि प्रत्यक्ष बैठकांवर मर्यादा
सरकारी बँका आणि विमा कंपन्यांमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उधळपट्टीला चाप लावण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने काही महत्त्वाचे मार्गदर्शक नियम जारी केले आहेत. या नव्या नियमांनुसार स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा आणि भारतीय जीवन विमा निगम (LIC) यांसह सर्वच प्रमुख संस्थांमधील व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संचालक मंडळाच्या परदेश यात्रा आता मर्यादित केल्या जाणार आहेत. सर्व प्रकारच्या अंतर्गत आणि प्रकल्पांच्या आढावा बैठका आता प्रत्यक्ष न घेता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अत्यंत अनिवार्य असल्याशिवाय अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष प्रवासाचा खर्च टाळायचा असून परदेशी कार्यक्रमांमध्ये केवळ व्हर्च्युअली ऑनलाईन सहभाग नोंदवावा लागणार आहे.
हेही वाचा – Fuel Stock in India: देशात पेट्रोल, डिझेल अन् LPG चा साठा किती? केंद्र सरकारचा मोठा खुलासा
इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यावर भर
इंधनाची बचत करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने या संस्थांना आपल्या वाहन ताफ्यात मोठे बदल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्व बँका आणि विमा कंपन्यांनी त्यांच्या मुख्य कार्यालयांमध्ये तसेच विविध शाखांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेल गाड्यांचे प्रमाण टप्प्याटप्प्याने कमी करावे, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या पारंपारिक वाहनांऐवजी भाडेतत्त्वावरील किंवा मालकीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) वापर जास्तीत जास्त वाढवण्यावर भर देण्यास सांगण्यात आले आहे, जेणेकरून इंधनावरील खर्च थेट निम्म्यावर आणता येईल.
लॉकडाऊनच्या आठवणी ताज्या आणि आर्थिक शिस्त
अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या या कठोर नियमांमुळे कॉर्पोरेट क्षेत्राला थेट लॉकडाऊनच्या काळातील वर्क फ्रॉम होम आणि ऑनलाईन बैठकांची आठवण झाली आहे. जागतिक स्तरावर खनिज तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर येणारा ताण कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकार स्वतःपासूनच या आर्थिक बचतीची सुरुवात करत असून, सरकारी वित्तीय संस्थांनी या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करून प्रशासकीय खर्च कमी करावा, अशी मुख्य अपेक्षा यामागे आहे.
