Electric Scooter PM E-DRIVE Subsidy : केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीदारांसाठी एक अतिशय दिलासादायक निर्णय घेतला असून 'PM E-DRIVE' या लोकप्रिय सबसिडी योजनेच्या कालावधीत मोठी वाढ केली आहे. देशात इलेक्ट्रिक दुचाकींचा वापर वाढवण्याच्या उद्देशाने सुरू असलेली ही योजना आता 31 जुलै 2026 पर्यंत लागू राहणार आहे. वास्तविक, ही योजना मार्च 2026 मध्येच समाप्त होणार होती, परंतु बाजारपेठेतील वाढती मागणी आणि ग्राहकांचा प्रचंड सकारात्मक प्रतिसाद पाहता अवजड उद्योग मंत्रालयाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे एप्रिल महिन्यापासून ई-स्कूटरच्या किमतीत होणारी संभाव्य मोठी वाढ आता टळली आहे.
ग्राहकांच्या खिशाला मिळणार मोठा आधार
या योजनेच्या मुदतवाढीमुळे नवीन इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि बाईक खरेदी करणाऱ्यांच्या खिशात मोठी बचत होणार आहे. ओला, टीव्हीएस, बजाज आणि एथर यांसारख्या आघाडीच्या कंपन्यांच्या वाहनांवर थेट सबसिडीचा लाभ मिळणार असल्याने, ऑन-रोड किमतीत साधारणपणे 10,000 ते 15,000 रुपयांपर्यंतचा थेट आर्थिक फायदा ग्राहकांना मिळेल. जर सरकारने ही मुदत वाढवली नसती, तर मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदी करणे अधिक खर्चिक झाले असते. आता मात्र ग्राहकांना अधिक काळ सवलतीच्या दरात ही वाहने खरेदी करता येतील.
हेही वाचा – Gmail Undo Feature: ईमेल चुकून पाठवला? घाबरू नका! Gmail ची 'ही' सेटिंग आजच करा ऑन
ऑटो क्षेत्राला आणि पर्यावरणाला मिळणार उभारी
वाढते प्रदूषण आणि पेट्रोलच्या कडाडलेल्या किमती यांवर मात करण्यासाठी सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना (EV) दिलेले हे प्रोत्साहन अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. 'PM E-DRIVE' योजनेच्या विस्तारामुळे केवळ ग्राहकांनाच नव्हे, तर वाहन उत्पादक कंपन्यांनाही आपली विक्रीची वार्षिक उद्दिष्टे वेळेत पूर्ण करण्यास मोठी मदत होणार आहे. या निर्णयामुळे ऑटोमोबाईल क्षेत्राला स्थिरता मिळेल आणि पर्यायाने पर्यावरणाचे रक्षण होण्यास हातभार लागेल, असा विश्वास तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे.
मागणीत सातत्याने होणारी मोठी झेप
भारतीय बाजारपेठेत गेल्या काही काळापासून इलेक्ट्रिक दुचाकींच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. अनेक तरुण आणि नोकरदार वर्ग आता पारंपरिक इंधनावरील गाड्यांऐवजी पर्यावरणपूरक आणि कमी खर्चात चालणाऱ्या ई-वाहनांकडे वळत असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे. ग्राहकांचा हाच वाढता कल आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने हा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. या मुदतवाढीमुळे येणाऱ्या काळात भारतीय रस्त्यांवर इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढलेली पाहायला मिळेल.
हेही वाचा – OTP Fraud: आता चोरट्यांचा खेळ खल्लास! फसवणूक रोखण्यासाठी आले 'हे' नवीन तंत्रज्ञान
