ED Attaches Anil Ambani Assets : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मंगळवारी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (RCOM) बँक फसवणूक प्रकरणी 3,034.90 कोटी रुपयांची मालमत्ता गोठवली आहे. या कारवाईमुळे रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाशी (RAAG) संबंधित प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत जप्त करण्यात आलेल्या एकूण मालमत्तेचे मूल्य 19,344 कोटी रुपयांच्या पुढे गेले आहे. सार्वजनिक बँकांचे हित जपण्यासाठी आणि मालमत्ता परस्पर दुसरीकडे वळवली जाण्याचे रोखण्यासाठी 'प्रतिबंधात्मक मनी लाँड्रिंग कायदा' (PMLA), 2002 च्या कलम 5 अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे.
जप्त केलेल्या मालमत्तांचा तपशील
ED ने जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये अतिशय महागड्या स्थावर मालमत्तांचा समावेश आहे. यामध्ये मुंबईतील प्रसिद्ध 'उषा किरण' इमारतीतील एक प्रीमियम फ्लॅट, पुण्याजवळील खंडाळा येथील एक आलिशान फार्महाऊस आणि अहमदाबादमधील साणंद येथील जमिनीचा समावेश आहे. याशिवाय, अनिल अंबानींच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या 'RiseE Trust' अंतर्गत असलेल्या 'Risee Infinity Pvt Ltd' कडील रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडचे 7.71 कोटी रुपयांचे शेअर्सही जप्त करण्यात आले आहेत.
ट्रस्टचा वापर आणि गंभीर आरोप
तपासादरम्यान असे समोर आले आहे की, 'RiseE Trust' ची स्थापना केवळ मालमत्ता एकत्रीकरणासाठी आणि अनिल अंबानींच्या वैयक्तिक जबाबदाऱ्यांपासून (Personal Guarantees) मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी करण्यात आली होती. RCOM ला कर्ज देताना अंबानींनी बँकांना वैयक्तिक हमी दिली होती, परंतु बँकांचे कर्ज थकीत (NPA) झाल्यानंतर या मालमत्ता बँकांना न मिळता अंबानी कुटुंबाच्या फायद्यासाठी वापरण्याचा त्यांचा हेतू होता, असा खळबळजनक आरोप ED च्या प्रवक्त्यांनी केला आहे.
बँकांचे कर्ज आणि CBI चे खटले
ही संपूर्ण कारवाई स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नॅशनल बँक (PNB), बँक ऑफ बडोदा आणि LIC यांनी दिलेल्या तक्रारींवरून सीबीआयने (CBI) दाखल केलेल्या गुन्ह्यांवर आधारित आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि त्यांच्या सहयोगी कंपन्यांवर देशी-विदेशी बँकांचे तब्बल 40,185 कोटी रुपयांचे देणे आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गठित केलेले विशेष तपास पथक (SIT) या सार्वजनिक निधीच्या गैरवापराची आणि मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांची सखोल चौकशी करत आहे.
अंबानींच्या प्रतिसादाची प्रतीक्षा
या मोठ्या कारवाईनंतर अनिल अंबानी यांच्या प्रवक्त्यांकडे विचारणा करण्यात आली असून त्यांच्या अधिकृत प्रतिसादाची अद्याप प्रतीक्षा आहे. बँकांचे कोट्यवधी रुपये थकीत असताना वैयक्तिक मालमत्ता वाचवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांवर ED ने बोट ठेवल्यामुळे अंबानींच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. जप्त केलेल्या शेअर्स आणि मालमत्तांची एकूण किंमत पाहता, रिलायन्स अनिल अंबानी समूहावरील कायदेशीर विळखा आता अधिकच घट्ट होताना दिसत आहे.
