H-1B Visa : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) कोणत्याही परिस्थितीत भारताला अडचणीत आणण्यासाठी विविध मार्गांनी कारवाई करताना दिसत आहेत. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे बंद करावे, यासाठी ट्रम्प प्रशासन सातत्याने दबाव आणत आहे. भारत अमेरिकेच्या अटी मान्य करत नसल्यामुळे त्यांनी भारतीय लोकांना लक्ष्य करत थेट H-1B व्हिसाच्या नियमात मोठा बदल केला आहे.
H-1B व्हिसा शुल्कात प्रचंड वाढ
भारतीयांवर परिणाम: सुमारे 71 टक्के भारतीय लोक H-1B व्हिसावर अमेरिकेत नोकरी करतात. आता H-1B व्हिसा मिळवण्यासाठी तब्बल 88 लाख रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे, ज्यामुळे आयटी (IT) कंपन्यांना सर्वात मोठा झटका बसला आहे.
अमेरिका भारताला एकामागून एक मोठे धक्के देत असताना, आता अजून एक मोठा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे लाखो भारतीयांच्या नोकऱ्या संकटात येऊ शकतात.
हेही वाचा – India to Open Embassy in Kabul: तालिबानबाबत नवी दिल्लीचा मोठा निर्णय! भारत काबूलमध्ये दूतावास उघडणार
पुन्हा एकदा H-1B नियमात बदल होण्याची शक्यता
रिपोर्ट्सनुसार, ट्रम्प प्रशासन H-1B व्हिसाच्या नियमांमध्ये आणखी काही मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. ट्रम्प प्रशासन नियोक्त्यांच्या (Employers) परवान्याचा वापर आणि त्यासाठीची पात्रता यावर अतिरिक्त इमिग्रेशन निर्बंध लादण्याची योजना आखत आहे.
काही वृत्तांनुसार, डीएचएस (DHS) वार्षिक मर्यादेतून वगळलेल्या नियोक्त्यांवर आणि पदांवर संभाव्य मर्यादा घालण्याची योजना आखत आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टता नाही.
गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने H-1B व्हिसा श्रेणी सुधारण्यासाठी त्यांच्या नियामक अजेंड्यात नियम बदलांचा प्रस्ताव दिला आहे. या बदलांमुळे व्हिसा मिळवणे अधिक कठीण होणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. जर ट्रम्प प्रशासनाने H-1B व्हिसा नियमात आणखी बदल केले, तर त्याचा फटका थेट नवीन व्हिसा धारकांसोबतच जुन्या व्हिसा धारकांनाही बसण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे अमेरिकेत असलेल्या H-1B व्हिसा धारकांच्या चिंतेत मोठी वाढ झाली आहे.
अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणाचा दावा
ट्रम्प प्रशासनाकडून असे सांगितले जात आहे की, हे बदल H-1B नॉन-इमिग्रंट प्रोग्राममध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि अमेरिकन कामगारांचे वेतन आणि कामाच्या परिस्थितीचे चांगले संरक्षण करण्यासाठी आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने हे व्हिसा नियम बदलले, तर बाहेरील देशातील कामगारांच्या नोकऱ्या संकटात येतील, असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. अमेरिकन लोकांच्या नोकऱ्या वाचवण्यासाठी आणि त्यांच्या नोकऱ्या सुरक्षित राहाव्यात, यासाठी असे निर्णय घेतले जात असल्याचे ट्रम्प प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे.
