Trump Tariffs on India: रशियाकडून तेल खरेदी करणे महागात पडणार? ट्रम्प प्रशासनाचा भारताची कोंडी करण्यासाठी 500 टक्के टॅरिफचा इशारा

Trump Tariffs on India: रशियाकडून स्वस्त दरात कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या देशांविरोधात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता थेट आर्थिक युद्धाची तयारी सुरू केली आहे. 'सँक्शनिंग रशिया ॲक्ट' (Sanctioning Russia Act) नावाच्या एका वादग्रस्त कायद्याच्या माध्यमातून रशियन इंधन आयात करणाऱ्या देशांच्या उत्पादनांवर तब्बल 500 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क (टॅरिफ) लादण्याचा इशारा अमेरिकेने दिला आहे. व्हाईट हाऊसने एका आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेशी बोलताना स्पष्ट केले की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प या प्रस्तावाला पूर्ण पाठिंबा देत आहेत. हा अत्यंत कडक कायदा अस्तित्वात आल्यास भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापारी संबंधांमध्ये मोठे वाद निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

विधेयकाच्या रचनेत बदल आणि सिनेटमधील हालचाली
या महत्त्वाकांक्षी विधेयकाचा मसुदा रिपब्लिकन पक्षाचे दिवंगत सिनेट सदस्य लिंडसे ग्रॅहम आणि डेमोक्रॅटिक सिनेट सदस्य रिचर्ड ब्लुमेंथल यांनी संयुक्तपणे तयार केला होता. लिंडसे ग्रॅहम यांच्या निधनानंतर या विधेयकाच्या भविष्याबाबत तात्पुरती संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती, मात्र ट्रम्प प्रशासनाने त्यावरील आपला विश्वास कायम ठेवला आहे. दरम्यान, ताज्या घडामोडींनुसार रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक सिनेटर्सनी सिनेटमध्ये एक सुधारित विधेयक सादर केले आहे, ज्यामध्ये मूळ प्रस्तावातील 500 टक्क्यांचे आयात शुल्क कमी करून ते थेट 100 टक्क्यांवर आणण्याची नवी शिफारस करण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मॉस्कोची आर्थिक कोंडी करण्यासाठी अमेरिकेने उचललेले हे सर्वात आक्रमक पाऊल मानले जाईल.

भारत आणि चीनला टार्गेट करण्याचे मुख्य उद्दिष्ट
दिवंगत सिनेट सदस्य लिंडसे ग्रॅहम यांच्या मते, रशियाच्या ऊर्जा निर्यातीचा जवळपास 70 टक्के वाटा भारत आणि चीन या दोन आशियाई देशांकडून संयुक्तपणे खरेदी केला जातो. त्यामुळे या दोन्ही महाकाय बाजारपेठांना लक्ष्य करून दबाव आणल्यास मॉस्कोला युक्रेनविरुद्धचे युद्ध थांबवण्यासाठी भाग पाडता येईल, असा त्यांचा विश्वास होता. ओव्हल ऑफिसमधील एका कार्यक्रमादरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही भारत आणि चीनवर दुय्यम निर्बंध (Secondary Sanctions) लादण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. या विषयावर अद्याप अंतिम चर्चा झाली नसली, तरी इराण आणि हेजबोला या घटकांचाही या नवीन निर्बंधांच्या विळख्यात समावेश केला जाऊ शकतो, असे ट्रम्प यांनी सूचकपणे स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा – Heramb Karmarkar: इराण-अमेरिका युद्धाची झळ! घरच्यांशी फोनवर बोलला पण अवघ्या 40 मिनिटांतच…; होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतच पुण्याच्या हेरंबचा अंत

भारतातील रशियन कच्च्या तेलाची आयात घटली
वॉशिंग्टनसोबतच्या व्यापारी वाटाघाटी आणि वाढत्या आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे भारताने गेल्या काही महिन्यांत रशियन कच्च्या तेलाची खरेदी आधीच लक्षणीयरीत्या कमी केली आहे. प्रसिद्ध केपलर (Kpler) संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, भारताची रशियन कच्च्या तेलाची आयात नोव्हेंबर 2025 मध्ये दररोज सुमारे 18.4 लाख बॅरल इतकी होती. ती कमालीची घसरून फेब्रुवारी 2026 पर्यंत थेट दररोज सुमारे 10.4 लाख बॅरलवर आली आहे. अमेरिकेने रशियन ऊर्जा उत्पादकांवर टाकलेल्या दबावाचा हा थेट परिणाम असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

कायदेशीर अडचणींमुळे भारतीय रिफायनरीजसमोर नवे आव्हान
भारतासमोरील सध्याचा सर्वात मोठा कायदेशीर पेच म्हणजे अमेरिकन ट्रेझरीने दिलेली तात्पुरती सवलत आता संपुष्टात आली आहे. भारतीय तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना (रिफायनरीज) रशियन कच्चे तेल कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय खरेदी करत राहता यावे, यासाठी अमेरिकेने 17 जूनपर्यंत एक विशेष मुदतवाढ दिली होती. ही सवलतीची तारीख निघून गेल्यामुळे आणि तिकडे अमेरिकेत नव्या कडक कायद्याची तयारी सुरू झाल्यामुळे भारतीय तेल कंपन्या मोठ्या अडचणीत सापडल्या आहेत. आता या आव्हानात्मक परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी भारत सरकार काय मुत्सद्दी पावले उचलते, याकडे संपूर्ण व्यापारी जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे.

हेही वाचा – Pakistan Split? : 'रिपब्लिक ऑफ बलुचिस्तान'च्या घोषणेने पाकिस्तानात खळबळ; 85 टक्के भूभागावर ताबा मिळवल्याचा बंडखोरांचा मोठा दावा!